काठमाडौं – नेपालको संविधानमा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता संवैधानिक परिषदका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सोही कारण विपक्षी दलका नेतालाई सरकारले नै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने गर्छ । संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिलगायतमा विपक्षी दलको नेताको पनि भूमिका हुने गर्छ । सोही कारण आफू अनुकूलको विपक्षी दलका नेता भइदियोस् भन्ने सत्ता पक्षको चाहना हुन्छ ।
यसपटक विपक्ष िदलको नेता को भन्नेमा नेपालको राजनीति विभक्त छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएकाले सो पार्टीका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिन नमिल्ने भन्दै अदालतमा समेत रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सत्तारुढ एमालेले पनि कांग्रेस प्रतिपक्षी दल नभएको टिप्पणी गरेको छ । प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिने नेमकिपाले आफ्ना सांसद प्रेम सुवाललाई प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता तोक्न संसद् सचिवालयमा पत्रसमेत पठाएको छ । संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । सचिवालयले हालै लेखेको पत्रमा कांग्रेस सभापति देउवालाई विपक्षी दलको नेता भनेर सम्बोधन गरेको थियो ।
संविधानअनुसार नेपाली कांग्रेस नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । किनभने सरकार गठन गर्ने बेला कांग्रेसले समर्थन गरेको छैन । सरकारमा पनि सहभागी भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैमा सत्ता पक्ष भन्ने कहीँकतै उल्लेखसमेत गरिएको छैन । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नलायक नभएको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाको आलोचना हुँदै आएको छ । तर, संवैधानिक परिषद् आफ्नो कब्जामा पार्न पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसलाई विपक्षी दलको नेताको हैसियत नदिन षड्यन्त्र गरिरहेको कांग्रेस नेताहरूको दाबी छ । त्यसैले देउवालाई विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा सेवासुविधा नदिन माग सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध नगराउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयविरुध्द हालेको रिटउपर सुनुवाईका लागि बुधवार पेसी तोकिएको छ । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलले विपक्षी दलको हैसियत नपाउने रिटमा जिकिर गरिएको छ । अधिवक्ता पोखरेलले देउवालाई विपक्षी दलको नेताको सुविधा उपलब्ध नगराउन माग गरेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गरिदिएको थियो । दरपीठ आदेशविरुध्द परेको निवेदनमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । सो आदेशसँगै रिट दर्ता भएको थियो । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दामा सुनुवाइ भई आदेश वा फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । न्यायाधीश प्रधान एमालेको कोटामा न्यायाधीश बनेकी हुन् । त्यही भएर उनले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी दलको हैसियत नदिने गरी आदेश दिनसक्ने धेरैले अनुमानसमेत गरेका छन् ।
