कुमार पन्त। देशको अर्थतन्त्रको ३०% हिस्सा गैरआवासीय नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ । श्रमिक साथीहरूले आफ्नै राहत र उद्धारका लागि जम्मा गरेको रकम ८ अर्ब नाघिसक्दा पनि विदेशमा कुनै श्रमिकको ज्यान जाँदा शव लैजान चन्दा उठाउनुपर्छ।
हालै रवि लामिछानेको मुद्दा जसरी फास्ट ट्रयाकबाट फैसला गरियो, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर यसैसँग सम्बन्धित संविधानको धारा २९१ लाई लिएर दायर गरिएको मुद्दा ५ वर्षदेखि आदालतमा विचाराधीन छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता विभिन्न बहाना बनाएर पर धकेलिँदै छ ।
विगतमा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर गैरआवासीय नेपालीका मुद्दा न सरकारको प्राथमिकतामा पर्यो, न त अदालतकै । श्रीमान र मन्त्रीज्यूहरुको तलबसमेत खुवाउन पैसा पठाउने एनआरएनहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार र अदालतलाई कहिले फुर्सद मिल्ला ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
