चितवनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा १० वैशाखमा उपनिर्वाचन घोषणा भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः उम्मेदवार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने चासो बढेको छ । सोमबार आयोगले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा आगामी १० वैशाखमा उपनिर्वाचन गर्नेगरी मिति तय गर्दै निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
यसअघि गत १३ माघमा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद लामिछानेको पद सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिएको थियो । तर, सो क्षेत्रमा फेरि रास्वपाबाट लामिछाने नै उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नबुझाई नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको भन्दै त्यसबखत उनको नागरिकता खारेज गर्दा सांसद पदसहित नेपाल सरकारको उपप्रधानसहित गृहमन्त्री पदसमेत गुमेको थियो । सर्वोच्चले त्यसबखत फैसलामा लामिछानेलाई उमेदवार बन्न ‘अयोग्य’ ठहर गरेको थियो ।
तर, अहिले लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको निस्सा जिल्ला प्रसासन कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएर नागरिकता कायम गराइसकेका छन् भने हालकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनअनुसार योग्य देखिन्छन् ।
कानुनका जानकार उनले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको निस्सा पेस गरेर पुनः नेपाली नागरिकता लिइसकेका कारण आगामी उपनिर्वाचनमा उनी उम्मेदवार बन्न योग्य हुने बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले लामिछानेले उपनिर्वाचनमा उमेदवारी दिन पाउने बताए । पोखरेलले नै लामिछानेका तर्फबाट सांसद पद योग्यताको रिटमा सर्वोच्चमा बहस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन । लामिछानेविरुद्धको विषयमा विवाद रहेको राहदानीका विषयमा भने अदालतले केही बोलेको छैन ।
काठमाडौं प्रहरी परिसरले लामिछानेको राहदानीका विषयमा आइतबारबाट नै अनुसन्धान थालिसकेको छ । उनीमाथि पुरानै नागरिकता कायम राखेर नेपाली राहदानी बनाएको आरोप छ ।
निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआई उपनिर्वाचनमा लामिछाने उम्मेदवार बन्न पाउने वा नपाउने विषयमा केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।
‘अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन, त्यसकारण लामिछाने पुनः उम्मेदवार हुन पाउने कि नपाउने अहिले नै भन्न सकिँदैन,’ वाग्लेले भने ।
लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोग गरेको आरोपमा युवराज पौडेलले उजुरी दिएका छन् र उनीमाथि राहदानीका विषयमा अनुसन्धान अघि बढेको छ ।
राहदानी दुरुपयोग गरेको विषयमा दोषी ठहर भएमा भने लामिछाने उपनिर्वाचनमा उमेदवार बन्न अयोग्य हुने छन् । हालसम्म लामिछानेविरुद्ध अदालतमा राहदानीको कसुरमा मुद्दा दायर नै भएको छैन ।
नेपालको संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाले अभियोग लाग्दैमा कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट रोक्दैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ मा उम्मेद्वारको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
‘राहदानी दुरुपयोग’को अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा र त्यो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार हुन नपाउने सो दफामा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ
