काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका कारण जरिबाना तिर्नुपर्ने प्रावधान विरुद्ध काठमाण्डू महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बुधवार उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचित र पराजितसमेत गरी एक लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहको चुनावका उम्मेदवारलाई जरिबाना तोकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
