सङ्घीय संसद्मा दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन सोमवार फिर्ता लिएसँगै त्यसले सरकारमा पर्न सक्ने प्रभाव र कठिनाइहरूबारे चर्चा सुरु भएको छ।
जानकारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अबको ठूलो चुनौती प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु हुनसक्छ।
सङ्घीय संसद्मा नेपाली कांग्रेसको सर्वाधिक ८९ सिट छ भने माओवादी केन्द्रको ३२ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको १० सिट छ।
त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सहमति जनाएका दलहरूमा जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ३ अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको एउटा सिट छ।
तर यी दलहरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने नगर्ने कुरा भने हालसम्म स्पष्ट भइसकेको छैन।
सङ्घीय संसद्मा दोस्रो ठूलो दल एमालेको ७९ सिट छ भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको राप्रपाको १४ सिट छ।
प्रतिनिधिसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एकजना सांसद छन् भने चारजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १९ सिट छ।
राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँमा उभिन सहमत भएका दलहरूले समर्थन गरे प्रचण्डको नाममा १५७ जना सांसदको समर्थन जुट्ने सम्भावना देखिन्छ।
सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभामा न्यूनतम १३८ सांसदको समर्थन जुटाउन आवश्यक पर्छ।
कतिपयले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग आवश्यक पर्ने सांसदहरूको सङ्ख्या भएका दलहरूको समर्थन रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइराख्नु नपर्ने पनि धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन्।
अन्य केहीले भने कानुनी व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो सत्ता घटक बाहिरिएको अवस्थामा पुनः संसद्बाट प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताँउदै आएका छन्।
संविधानको धारा १००को उपधारा २ मा कुनै दलले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए वा उक्त दल विभाजित भए प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तो अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने उल्लेख उक्त उपधारामा गरिएको छ।बीबीसी
