लामो रस्साकस्सीपछि प्रदेश १ को नाम राख्ने क्रममा केन्द्रमा बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण विराटनगरमा भत्किएको छ।
त्यस क्रममा नाटकीय घटनाक्रम देखा पर्यो।
नेकपा एमालेले गरेको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव दर्ता गर्दा सुरुमा नेपाली कांग्रेस समर्थक बसेको थियो। पछि उक्त पार्टीको संसदीय दलमा विवाद भएको खबरबीच आफूले गरेको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी दियो।
एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो असहमतिबीच उक्त नामको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय लियो।
माओवादी केन्द्रका नेताहरूले नाम नै राख्न नसकिने अवस्था आएपछि त्यस्तो निर्णय गर्नु परेको बताएका छन्।
कोसीले ल्याएको विवाद
उक्त दलले यसअघि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राखिनु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
आफ्नो पार्टीले अन्तिम समयमा कोशी प्रदेशको नाममा सहमति जनाएको उक्त पार्टीका सांसद गणेश उप्रेतीले बीबीसीलाई जानकारी दिए।
समर्थन फिर्ता लिए पनि अन्तत: कांग्रेस पनि कोशी नामकै पक्ष उभिने उक्त दलका नेताहरूले जनाएका छन्।
नामबारे निर्णय भने सैद्धान्तिक छलफलपछि हुने बताइएको छ।
प्रदेशसभामा रहेका तीन ठूला दल एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिल्दा प्रदेशको नाम राख्न आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ बहुमत पुग्छ।
प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई वटा प्रस्ताव पेस भएका थिए ।
एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राम राना मगरले कोशी नाम राख्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले किरात-लिम्बुवान-सगरमाथा प्रदेश नाम राख्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
उक्त प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि एमालेको प्रस्ताव बहुमतद्वारा स्वीकृत भएपछि त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल चलेको होन्द्रमा नेकपा एमाले बाहेक कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायत एक ठाउँमा छन्।
राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर काठमाण्डूमा बनेको उक्त गठबन्धन विराटनगरमा भने विभाजित देखियो।
एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफूहरूले चुनावमा गरेको वाचा अनुसार पहिचान झल्किने गरी नाम राख्ने प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।
अघिल्लो प्रदेश सभाले पाँच वर्षसम्म प्रदेश नम्बर १ को नामकरण गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
तीन वर्ष अघि २०७६ वैशाखमा विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोके पनि प्रदेशको नामबारे दलहरूबीच विवाद थियो।
भूगोलका आधारमा नाम राख्ने कि जातीय पहिचानलाई मान्ने भन्ने विवादले अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा प्रदेशले नाम पाउन नसकेको हो।
प्रदेश १ को प्रदेश सभामा ९३ जना सांसद छन्।
प्रदेश १ प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाको ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ जना सांसद छन्।
प्रदेशको नामकरणबारे प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएपछि प्रदेशसभा सचिवालय क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो।
सम्भावित नारा जुलुस र विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले प्रदेश सभा सचिवालय भएको विराटनगरको देवकोटा चोक आसपास, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यमन्त्री निवास क्षेत्रमा आज दिउसो तीन बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गर्नु परेको थियो।
कुनै पनि किसिमका भेला, र्याली, धर्ना जस्ता गतिविधि गर्न नदिन उक्त निर्णय गरिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईद्वारा जारी जरुरी सूचनामा उल्लेख छ। बीबीसी
