सरकारले जारी गरेको जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा उत्पन्न उल्झनका कारण देशै भरी घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको र त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रमा परेको जानकारहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा उक्त नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा पाएका स्थानीय तहहरूले कैयौँ “जटिलता सामना गरिरहेका” छन्। त्यस्ता जटिलताका कारण घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व आम्दानी कमी हुनुका साथै कारोबार पनि निकै घटेको भूमि मामिला हेर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
यद्यपि गएको एक वर्षदेखि नेपालमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव देखिएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पनि जग्गाजमिनको कारोबारमा परेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।नियमावली लागु भएको लामो समयसम्म पनि देशका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् र त्यसको कारणबारे स्थानीय तह तथा सङ्घीय अधिकारीहरूबीच समान मत देखिएको छैन।
उनीहरूले उक्त नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुनुमा एक अर्कालाई दोष लगाउने गरेका छन्।
कतिले गरे वर्गीकरण?
सरकारले गत जेठमा भू-उपयोग नियमावली लागु गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो।उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा नेपालको जग्गालाई विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
ती समूहमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन्।
नियमावलीले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।सोही व्यवस्थाका कारण जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशै भरी जग्गा कारोबार मात्र होइन अंशबन्डासमेत प्रभावित भएको गुनासो बारम्बार आइरहने गर्छ।
तर जग्गा वर्गीकरणको दायित्व पाएका अधिकांश स्थानीय तहहरूले हालसम्म विस्तृत रूपमा १० वटा समूहमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।यद्यपि अधिकांशले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्र भनेर चाहिँ वर्गीकरण गरेको जानकारहरूको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पद्मनिधि सोती भन्छन्, “देशभरिका ७५३ वटा पालिकामध्ये हालसम्म १३० जतिले मात्र जग्गा वर्गीकरण गरेको विवरण हामीकहाँ पठाउनु भएको छ।”
“केहीले आंशिक वर्गीकरण गर्नुभएको पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्नु भएको छ तर धेरैले अझै गर्न बाँकी देखिन्छ।”जग्गा वर्गीकरण नहुँदा देशैभरी जग्गाको कारोबार प्रभावित भएको र कैयौँले “घर व्यवहार चलाउन मुस्किल परेको” गुनासो गरेको उनले बताए।
त्यसका साथसाथै जग्गाको कारोबार घट्दा गएको एक वर्षमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्वमा ५० प्रतिशत जतिले कमी आएको सोतीले जानकारी दिए।
“यसको प्रभाव कारोबार र राजस्वमा मात्र नभई धेरै क्षेत्रमा परेकाले मन्त्रालयबाट वर्गीकरण चाँडै सक्नका लागि दुई/दुई पटक स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार पनि भइसकेको छ,” उनले भने।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे चाहिँ “सङ्घीय सरकारले ताकेता गरेर मात्र नहुने बरु वर्गीकरण किन हुन सकेन भन्ने कारणहरूलाई समाधान गर्न सबै पक्षले पहल गर्नुपर्ने” बताउँछिन्।समाचार बीबीसी नेपालीबाट
