सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार दिएको आदेशबारे आइतवार भएको सत्तापक्षीय नयाँ समीकरणमा संलग्न दलहरूको बैठकमा आशङ्कायुक्त छलफल भएको बुझिएको छ।
बैठकमा खासगरी माओवादी केन्द्र नेताहरूले उक्त विषय उठाएका थिए।
अदालतले प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको माग गरिएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
उक्त रिट निवेदन दर्ता होस् भनेर माग गर्नेहरूमा कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू छन्।
त्यसैले माओवादी केन्द्रका नेताहरू कांग्रेसले पार्टी तहबाट पनि त्यसबारे पहल गरोस् भन्ने चाहना राखेका छन्।
उक्त पार्टीका महासचिव देव गुरुङका अनुसार आइतवारको बैठकमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरू समेतले निवेदन दिएको भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
माओवादीको अपेक्षा के हो?
तर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट त्यसरी जाने पार्टीको नीति नभएको स्पष्टीकरण दिइएको उनले बताए।
नेता गुरुङले भने, “त्यस विषयमा आग्रह गर्ने, सम्झाउने बुझाउने कुरा पार्टीसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने पनि छ। आआफ्नो पार्टीभित्रबाट पहल गर्ने विषय त स्वतःसिद्ध हो।”
सबै दलले सामूहिक रूपमा पनि पहल गर्ने भनेरै वक्तव्य पनि जारी गरिएको उनको भनाइ छ।
गत कात्तिक महिनामा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरन र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दिएका दिए।
अदालत प्रशासनले “सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले हेर्नुपर्ने” भन्दै निवेदन दरपिठ गरिदिएपछि त्यसविरुद्ध उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
के भन्छ नेपाली कांग्रेस?
सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ताको बाटो खोलिएको हो।
अधिवक्ता आरनले बीबीसीलाई बताएअनुसार माओवादीका तर्फबाट मारिएका १८ जनाका परिवार र माओवादीकै तर्फबाट अङ्गभङ्ग तथा धनसम्पत्तिको क्षति भएका नौ जनाका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै दुई वटा रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारी छ।
कांग्रेस कार्यकर्ता आरनका पिता द्वन्द्वकालमा माओवादीका तर्फबाट मारिएको उनको भनाइ छ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई रिट निवेदन दर्ता नगर्न वा गरिसकेपछि पनि निष्क्रिय पार्न पार्टीले पहल गरोस् भन्ने माओवादी मनसायका सन्दर्भमा कांग्रेस नेता रमेश लेखकले आइतवारको बैठकमा आफूले त्यसबारे पार्टीको तर्फबाट कुरा राखेको जानकारी दिए।
उनले भने, “द्वन्द्वकालमा पिताजी मारिएका पीडित परिवारका मानिसले व्यक्तिगत अधिकारको प्रयोग गरेर मुद्दा हाले। कांग्रेसले हालेको होइन। पार्टीलाई जोड्न आवश्यक छैन।”
के चाहन्छ नेपाली कांग्रेस?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समेत सहभागी बैठकमा लेखकले पार्टीको तर्फबाट धारणा राख्दै त्यो विषय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रहेको धारणा राखेको जानकारी दिए।
उनले भने, “त्यसैले यसलाई नियमित अदालतले अन्य आपराधिक मुद्दाहरू सहर हेर्न हुन्न। यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायकै मान्यताबाट निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीविरुद्ध फौजदारी अभियोग लाग्ने गरी मुद्दा हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता पार्टीको होइन र हामी त्यो पक्षमा छैनौँ।”
द्वन्द्वकालमा सङ्ख्याका हिसाबले राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिनेको सङ्ख्याको दाँजोमा विद्रोही माओवादी पक्षबाट बेपत्ता पारिनेको सङ्ख्या कम रहेको विवरणहरूमा भेटिन्छ
माओवादीलाई आश्वस्त पार्न पार्टीको नीतिविपरीत कदम चाल्ने आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसो भए कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्छ वा रिट निवेदन दर्ता गर्न रोक्ला त?
नेता लेखकले प्रतिप्रश्न गरे, “लेनदेन वा जग्गा विवाद तथा कुनै आपराधिक घटनाकै विषयमा व्यक्ति अदालत जाने, मुद्दा हाल्ने र उजुरी गर्ने कुरालाई पनि पार्टीसँग जोडेर हेर्न हुन्छ र?”
रिट निवेदन अब के होला?
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दलहरूले सङ्क्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुङ्ग्याउन आवश्यक विधेयक लग्ने र आयोगहरू गठन गर्ने बताएका छन्।
त्यसैअनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि बुझेको नेता लेखकले बताए।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमार्फत् त्यसलाई सम्बोधन गर र त्यसो गर्न हुन नसकेको स्थितिले अलि अप्ठेरो हुन्छ भन्ने खालको भाव अदालतको आदेशमा रहेको बुझाइ उनले सुनाए।
तर पीडितहरू रिट निवेदन दर्ता गर्ने तयारीबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा नरहेको देखिन्छ।
‘धम्कीका कारण र त्रासका कारण कोही पछि हट्दैमा रिट निवेदन नरोकिने’ उनले बताउने गरेका छन्।
पछिल्लो प्रकरणलाई कतिपयले नयाँ राजनीतिक समीकरण बिथोल्ने प्रयासको रूपमा पनि अर्थ लगाएको पाइन्छ।
केही जानकारहरूले अदालतको प्रारम्भिक प्रक्रियाबाटै अत्तालिन आवश्यक नरहेको बताउने गरेका छन्। बीबीसी
