सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा गरेको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।
अदालतले मंगलबार आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । अदालतले यसअघि उनको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दामा संक्षिप्त आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै लामिछानेको सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो ।
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई नदिइएको सर्वोच्चको ठहर छ।
‘एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनु्सारको प्रकृया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रकृया पुरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ । यसरी प्रकृया पुरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ति भनी मान्न सकिन्छ ।’ न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा भनिएको छ ।
