नगरपालिकामा ‘निमित्त’ झिक्न केन्द्र सरकारले खटाएका ५० उपसचिव (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) मध्ये ३० जनालाई विभिन्न स्थानीय तहहरूले हाजिर नगराई फर्काइदिएका छन्। स्थानीय तहले फर्काएका उपसचिवहरूलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले समेत हाजिरी गराएको छैन, जसबाट एक महिनादेखि उनीहरू घर न घाटका भएका छन्। शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा भएका ५६ उपसचिवमध्ये ५० उपसचिवलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फागुन ३ र फागुन १६ गते विभिन्न स्थानीय तहमा पहिलो पोस्टिङ ग¥यो।
लामो समयदेखि विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत निमित्त कर्मचारी झिक्न मन्त्रालयले एकैपटक ठुलो संख्यामा विभिन्न उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाएको थियो। एकैपटक ५० जना उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाएको विषयलाई मन्त्रालयले ठुलो उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरेको थियो। तर ५० मध्ये आधाभन्दा धेरै ठाउँमा स्थानीय तहले केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फर्काएका छन्। ‘संघीय सरकारले मलाई मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा सरुवा ग¥यो। सरुवा गरेको ठाउँमा म गए तर त्यहाँको मेयर नागेश्वरप्रसाद सिंह गन्जाईले हाजिरी गराउन मानेनन्। ‘तपार्इं काठमाडांैमै फर्कनुहोस् भने,’ फागुन ३ को लटमा सरुवा भएका नारायण न्यौपानले भने, ‘त्यसपछि म काठमाडांै आएँ। संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्पर्क गरे। तर मलाई संघीयले पनि हाजिरी गराएको छैन। अहिले म यता न उताको भएको छु।’
यस्तो बिचल्लीमा न्यौपाने मात्र परेका छैनन्, ३० उपसचिव यस्तै सकसमा छन्। मन्त्रालयले समेत हाजिरी नगराएका उपसचिवहरूको दैनिकी भनेको अहिले सिंहदरबार आउने, मन्त्रालय अगाडि जम्मा हुने र साँझ घर फर्कने मात्र भइरहेको छ। स्थानीय तहले फर्काएका उपसचिवहरू अहिले ठुलो संख्यामा मन्त्रालय वरिपरि भेटिन्छन्। उनीहरूको काम भनेको मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा मन्त्रीसँग भेट्न खोज्ने र भेटेपछि गुनासो पोख्ने मात्रै रहेको छ। यस विषयमा मन्त्री तथा सचिवले चासो नदेखाएको उनीहरूको भनाइ छ।
‘यस्तो निकम्मा प्रशासन कहिले भएन। सचिव तथा सहसचिवले मन्त्रीलाई गलत बिफ्रिङ गरिरहेका छन्, जसबाट मन्त्रीले यथार्थ थाहा पाउन सक्नुभएको छैन,’ रौतहटको गौर नगरपालिकाले फर्काएका उपसचिव मोहन घिमिरले भने, ‘यो भनेको संघीय मामिला मन्त्रालयको अकर्मण्यता र असक्षमता हो।’ एकैपटक ठुलो संख्यामा उपसचिवलाई यता न उता गर्नु भनेको प्रशासनिक मूल्य र मान्यता कमजोर साबित देखिएको उनको भनाइ छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले बाराको स्रिमोनगढ खटाएका विष्णु सिग्देललाई पनि सिम्रौनगढ नगरपालिकाका मेयरले हाजिर नगराई फर्काएका छन्। यसैगरी बाराकै कोल्मी नगरपालिकामा खटाइएका सञ्जय पोखरेलले पनि हाजिर गर्न पाएनन्। मोरङको रतुवामाई नगरपालिकामा पठाइएका पवन कोइरालालाई हाजिरी नगराई फर्काइएको छ। यसैगरी कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकामा पठाइएका जगदीश अर्यालले पनि हाजिर गर्न पाएका छैनन्। अहिले उनी पनि काठमाडौं आएका छन्। महेन्द्र विश्वकर्मालाई पनि हाजिर गर्न दिइएन। विश्वकर्मा अहिले काठमाडौं आएका छन्।
यस्तो अवस्था काठमाडौंबाहिर मात्र छैन। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकामा मन्त्रालयले खटाएका श्रीधर केसीलाई मेयरले गोदावरीमा राख्न चाहेनन्। अहिले केसी पनि यता न उताका भएका छन्। गोदावरीका मेयरले पुरानै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रवीण कोइरालालाई निरन्तरता दिन चाहेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केन्द्रले फर्र्काएका उपसचिवहरूलाई स्थानीय तहले हाजिरी नगराउनुमा मेयर तथा उपमेयरको विभिन्न स्वार्थ जोडिने गरेको छ। ‘केन्द्र सरकारले पठाएका उपसचिवहरूलाई हाजिरी नगराएर केही मेयरउपमेयरले निमित्तका भरमै स्थानीय तह चलाउन चाहेको देखियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी भन्छन्, ‘मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतले मिलोमतोमा काम गरिरहेका हुन्छन्। केन्द्रले नयाँ कर्मचारी पठाउँदा उनीहरूको स्वार्थ भत्कने चिन्ता उनीहरूलाई हुन्छ। त्यसैले पनि फर्काएका हुन सक्छन्।’
केन्द्रले पठाएका कर्मचारी फर्काउनुमा केही स्थानीय तहले अनुभव नभएको कारण देखाएका छन् भने केहीले पुरानो कर्मचारीले राम्रो काम गरिरहेकाले नयाँ कर्मचारी पठाउन आवश्यक नभएको कारण देखाएका छन्। स्थानीय तहले हाजिरी नगराएका उपसचिवहरू भने आफूहरूको तलबभत्ता र बढुवासमेत समस्या पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्। ‘पहिले स्थानीय तहले फर्काएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले हाजिरी गराउँथ्यो र तलब खुवाउँथ्यो तर यसपटक मन्त्रालयले समेत हाजिरी गराउन मानेको छैन,’ उपसचिव मोहन घिमिरले भने, ‘यो भनेका मन्त्रालयको साह्रै हेपाहा प्रवृत्ति हो।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले स्थानीय तहले फर्काएका उपसचिवहरू (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) को व्यवस्थापन हुने बताए। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहका मेयर–उपमेयरसँग सरसल्लाह गर्न आवश्यक नभएको उनी बताउँछन्। यता संघीय मामिला मन्त्रालयले आफूहरूसँग सरसल्लाह नगरेरै स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने गरेको स्थानीय तहका प्रमुखहरूको गुनासो हुने गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ
