कांग्रेस नेता राहुल गान्धीको लोकसभा सदस्यता खारेज भएको छ । शुक्रबार लोकसभा सचिवालयले एक अधिसूचना जारी गर्दै राहुल गान्धीको सदस्यता खारेज गरेको जानकारी दिएको छ ।
अधिसूचनामा भनिएको छ कि केरलाको वायनाड लोकसभा सीटका सांसद राहुल गान्धीलाई सजायको दिन अर्थात् मार्चदेखि अयोग्य घोषित गरिएको छ ।
बिहीबार अदालतले मानहानि मुद्दामा राहुल गान्धीलाई दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । सजाय सुनाउनेबित्तिकै अदालतले यो सजाय एक महिनाका लागि स्थगित गरेको थियो ।
यस निर्णयपछि बीबीसीले पूर्व अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल केसी कौशिकसँग विस्तृत कुराकानी गरी यस निर्णयका कानुनी पक्ष र राहुलसँग बाँकी रहेका विकल्पहरू बुझ्ने प्रयास गरेको थियो ।
त्यसैले तत्कालका लागि उनीमाथि लोकसभामा कुनै कारबाही नहुने अनुमान गरिएको थियो ।
केसी कौशिकले सभामुखको यो कदम हतारमा लिइएको देखिन्छ ।
उनले भने, ‘सभामुखलाई यति हतार गर्नु पर्ने विषय होइन, उनले आफ्नो निर्णय एक महिनाका लागि स्थगित गर्नुपर्थ्यो, किनभने अदालतले नै एक महिनाको लागि आफ्नो निर्णय स्थगित गरेको अवस्थामा प्राविधिक रूपमा सजाय निलम्बन गरेको हो । यसमा सभामुखको निर्णय गर्नु मेरो विचारमा न्यायको सरल सिद्धान्तविपरीत हो ।”
कौशिकका अनुसार, “राहुल गान्धीसँग पुनरावेदन गर्ने अधिकार छ। यदि भारतीय संविधानमा कसैको अधिकार उल्लङ्घन भएको छ भने, उनी संवैधानिक अदालत (उच्च न्यायालय वा सर्वोच्च अदालत) जान सक्छन्। उनी अनुच्छेद २२६ अन्तर्गत उच्च अदालतमा पनि जान सक्छन् । ३२ वर्षमुनि सर्वोच्च अदालतमा पनि जान सक्छ।”
राहुल गान्धीले सुरत अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल गर्ने छन् ।
उच्च अदालतबाट सफाइ पाएमा वा सजाय घटाए पनि निजको सदस्यता स्वतः बहाल हुने छैन । यसका लागि राहुल गान्धीले फेरि उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालत जानुपर्नेछ ।
