प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको थुप्रै बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदलाइ विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
महिनादेखि १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एक्लै सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन प्रयासरत छन्।
प्रचण्डलाइ विश्वासको मत दिने नेता धेरै भएका कारण सत्ता पनि समावेशी तरिकाले भागबण्डा गर्नुपर्ने बाध्यता प्रचण्डमा छ ।
संविधान अनुसार बढीमा २५ जना मात्रै मन्त्री बनाउन पाइन्छ ।
सांसदको मन्त्री बन्ने आकांक्षाका कारण मन्त्रिपरिषदमा ढिला भएको नेताहरुको बुझाई छ । माओवादीका एक नेताका अनुसार दलहरुको तीव्र आकांक्षाका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भइरहेको छ ।
सांसदको संख्याका आधारमा माधवकुमार नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिट संख्या थोरै छ तर उसले आफूले धेरै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।
जसपाले २ मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छ तर नेकपा एसले तीन पाउनुपर्ने अडान राख्दि आइरहेको छ ।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै आठ मन्त्रालय लिने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको दलले पाँच वटामा दाबी गरेको छ भने बाँकी दलहरूलाई बढीमा तीन वटासम्म मन्त्रालय दिइने बताइएको छ।
