काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई गरेको कारबाहीबारे सङ्घीय संसद् सचिवालयले अध्ययन गर्ने भएको छ। सो पार्टीले समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई गएको चैत ३० गते सांसदबाट निष्कासित गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय सचिवालयले रास्वपाले श्रेष्ठलाई गरेको कारबाही कानुनसम्मत छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न लागेको जनाइएको छ। सचिवालयले आइतबारदेखि अध्ययन गरेर सोबारे यथार्थ सभामुखलाई जानकारी गराउने सङ्घीय संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।
उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले जे–जे व्यवस्था गरेको छ, साधारण सदस्यबाट निष्कासन गर्न जुन विधि प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ भनिएको छ, सो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरिनेछ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४, ३५ र ३६ मा संसद् सदस्यले दल त्याग गरेमा वा निष्कासन गरेमा त्यसको सूचना संसद्मा दिनुपर्ने र सो सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा वाचन गरेर जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
संसद् नचलेका बेला सभामुखले सूचना पार्टीमा सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउनुपर्नेछ। गत चैत ३० गते ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको पत्र रास्वपाले आयोगमा पठाएको थियो। यही वैशाख १४ गतेभित्र उनीमाथि गरिएको कारबाही प्रक्रियागत रुपमा ठीक भए सभामुखले स्थान रिक्तताको जानकारी गराउने सङ्घीय सचिवालयले जनाएको छ।
सभामुखले सदनमा स्थान रिक्तताको जानकारी गराएपछि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका कुनै एक उम्मेदवारलाई प्राथमिकता क्रम अनुसार छनोट भएका व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसदमा निर्वाचित गर्ने बताइएको छ।
रास्वपाले भने समानुपातिक सूचीमा रहेका विन्दवासिनी कङ्साकारलाई समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित गर्ने निर्णय गरेको छ। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग रु दुई करोड घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले सांसद श्रेष्ठलाई कारबाही गरेको हो।
