काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचल काठमाडौंले दशवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम एकदेखि तीन वर्षसम्म काम गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
‘कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ताले कालो सूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारवाहीमा भाग लिन सक्ने छैनन्,’ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
