काठमाडौं– सार्वजनिक पद धारण गरेका करिब साढे ९ हजार पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि जरिवाना गरिएको छ। उनीहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ९ हजार ५ सय ९० जना रहेको र उनीहरुमाथि जरिवाना भएको जनाएको छ।
केन्द्रका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारी गरी कुल ७ लाख २८ हजार ७४७ मध्ये ७ लाख १९ हजार १५७ ले जनाले तोकिएको समयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ के दफा ५० मा हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र र सार्वजनिक पदमा बहाल भएको मितिले ६० दिनभित्र अनिवार्य रुपमा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तोकिएको समयभित्र विवरण पेस गर्न नसक्नुको कारण खुलाएर म्याद थपका लागि अनुरोध भएमा सम्बन्धित निकायले बढीमा थप ३० दिनको समय दिनसक्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेको छ।
