काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरभित्रका अवैध संरचना हटाउन गृहमन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि आक्रोश पोखेका छन्। बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अदालतको आदेश नमान्ने सरकारप्रति प्रश्न गरेका हुन्।
बालेनले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र यी नदीका सहायक नदीका जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर टहरा भत्काउन २०७६ साउन २० गते सर्वोच्च अदालतको फैसला पनि सम्झाएका छन्। उनले उच्च अदालतले पनि बागमतीको सभ्यताविरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएपछि उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका हुन्।
‘योतर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभूती दिलाउनुहुन्छ गृहमन्त्री ज्यु?’ बालेनको प्रश्न छ।
यस्तो छ उनको स्टाटस
स्मरणका लागि – २०७६ साउन २० गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट बागमती, बिष्णुमती, मनोहरा र यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउन तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न आदेश भएको थियो ।
आज फेरि उच्च अदालतले बागमती सभ्यताको विरुद्ध बस्ती नहटाउन परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको अवस्था छ ।
यदि कुनै कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरु गर्नुहोस्, या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नुहोस् ।
यो तर्फ कुनै पनि कदम नचाली वैधानिक रुपमा नै यति भई सक्दा पनि कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा यस्ता अवैध संरचना संरक्षण गर्नु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ? कसरी कानुनीराज्यको अनुभुती दिलाउनु हुन्छ गृहमन्त्री ज्यु ?
