गण्डकी प्रदेश सरकारले मातहतका अस्पतालको व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख नै अध्यक्ष हुने प्रावधान ल्याएको छ। यसअघि सरकारमा रहेका दल निकटका व्यक्ति समितिको पदाधिकारी र सदस्यमा नियुक्त हुँदै आएका थिए।
समितिको संरचनागत सुधारका लागि प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश–२०८० हालै जारी गरेको छ। त्यसमा जिसस प्रमुखको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन हुने उल्लेख छ।
योसँगै अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रचलन हट्ने भएको हो।
समितिको सदस्यमा अस्पतालस्थित स्थानीय तहको प्रमुख-अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक, उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील स्नातक उत्तीर्ण एक महिला रहने व्यवस्था छ।
समितिको सदस्यसचिवमा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहनेछन् । हाल रहेका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि सकिएपछि नयाँ प्रावधानअनुसार समिति गठन हुने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संरचनागत सुधार थालिएको हो’, मन्त्रालयका सचिव डा विनोदविन्दु शर्माले भने, ‘अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टलगायत सरोकारवालाको सुझावका आधारमा सरकारले नयाँ गठन आदेश जारी गरेको हो।’
यसअघि गठित समितिका पदाधिकारी र सदस्यको मर्यादाक्रममा देखिएको असहजताले समितिको बैठक बस्नसमेत नसक्ने स्थिति देखिएको उनको भनाइ थियो।
‘जिसस प्रमुख अस्पतालको अध्यक्ष हुँदा जिल्लाका अरु निकायसँग समन्वय गर्न पनि सहज हुन्छ, मर्यादाक्रमको समस्या पनि हट्छ’, सचिव डा शर्माले भने।
अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अहिले रहेका पदाधिकारी-सदस्यलाई लक्ष्य गरेर नभई अस्पतालको दीर्घकालीन हितका लागि सरकारले समिति गठनको नयाँ प्रावधान ल्याइएको उनले उल्लेख गरे।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्ले जारी गरेको उक्त गठन आदेश प्रदेश राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाको व्यवस्थापन तथा अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन समिति गठन हुने सो आदेशमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेश विकास समिति ऐन, २०७७ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकारले गठन आदेश जारी गरेको हो।
