काठमाडौँ– सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा बसेको परिषद्को बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। उनी एमालेनिकट मानिन्छन्।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरिएको परिषदका पदेन समस्य रहेका भएका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तीका लागि सरकारमाथि चर्को दवाव परेको थियो। परिषदले कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपनि सुनुवाईका लागि भने संसदीय सुनुवाई विशेष समिति बनेको छैन।
परिषदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना रहेका छन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य रहन्छन्। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की भने सहभागी भएनन्। आफैँलाई सिफारिस गर्नुपर्ने बैठकमा उनी सहभागी नभएका हुन्।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २८४ मा छ। उक्त व्यवस्था अनुसार कानुनमन्त्री भने प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बैठकमा मात्रै संवैधानिक परिषदको सदस्यका रुपमा सहभागी हुनेछन्।
संविधान अनुसार रिक्त हुनु एक महिनापहिले नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
