काठमाडौँ- नक्कली शरणार्थी भुटानी शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला राजनैतिक बजार गर्माएको छ । यो प्रकरणले देशभित्र मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत देशको इज्जत धुलीसात समेत भएको छ । यो प्रकरणले शिर्ष तीन दलका उच्च नेताहरूलाई तनाव दिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
लोकतन्त्र स्थापनापछि पहिलोपटक पार्टी भित्र र राज्यको उच्च तहमै रहेर राज गरिरहेका शिर्षस्थ नेताहरूलाई सबैभन्दा धेरै तनाव दिएको सम्भवत पहिलो आपराधिक घटना हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेकी आफ्नै धर्मपत्नी आरजु राणा देउवाको सबैभन्दा धेरै चिन्ता रहेको देखिन्छ । यो प्रकरणमा आफ्नो गुटको सबैभन्दा प्रियमध्ये एक रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पक्राउ परेपछि देउवा हतोत्साहित भएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
पार्टीभित्र जबर्जस्त प्रभाव बढाउँदै गएका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरू मात्रै होइन, इतर समूह र उनकै गुटका कतिपय नेताहरूले समेत खाणसँगै उनिहरूको अपराधमा जोडिएका नेताहरूलाई कुनै किसिमको बचाउ नगर्न पार्टी सभापति देउवालाई दबाब दिएका छन् भने खाण पक्राउ गरेकोमा त गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कांग्रेसकै युवा नेताहरूले सिंहदरबारमै पुगेर धन्यवादसमेत व्यक्त गरेका थिए । यसले पनि सभापति देउवालाई झस्काएको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री खाणको पक्राउ र उनकी पत्नी मञ्जु खाण सम्पर्क बिहीन भएपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानको सुई आरजुतिर पनि मोडिन सक्ने विश्वास गरिन्छ ।
केही दिन अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको आरजुको अडियो पहिल्यै प्रहरीसम्म पुगेको र त्यो मात्रै प्रमाण नमानिने उपत्यका प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीको भनाईसँगै प्रहरी आरजुविरुद्ध थप प्रमाण जुटाउन लागिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन्, पूर्व गृहमन्त्री खाणसँगै यो प्रकरणमा उनकी पत्नी मञ्जु र आरजुको कनेक्सन रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यही प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि हिरासतमै रहेका पूर्व गृहसचिव टेक नारायण पाण्डेसँग आरजु कनेक्सन रहेको हुन सक्ने अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूकै बुझाई छ । अनुसन्धानमा संलग्न एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार ‘आरजुको भविष्य नै पूर्व गृहसचिव पाण्डे हातमा रहेको’ दाबी छ । यसले पनि देउवालाई पिरोलेको छ त्यो बुझ्न सकिन्छ । यदि अहिले विश्वास गरिएकै तथ्य प्रमाणीत भए भने देउवाको आफ्नै भविष्य कती अनिश्चित होला त्यो अनुमान नै लगाउन नसकिने विषयवस्तु हो ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले अध्यक्षका केपी शर्मा ओलीपनी यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा वेचैन छन् । यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा पहिलो चोट नै उनलाई परेको थियो । माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेमै रहेका पूर्व माओवादी समूहका नेता एवं पार्टी सचिव (अहिले निलम्बनमा) टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि तिल्मीलाएका ओलीले यसलाई एमाले विरुद्धको षड्यन्त्र भएको भन्दै बचाउको असफल प्रयास मात्रै गरेनन् यसलाई राजनीतिकरण गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरहे ।
हुन् पनि यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूलाई मात्रै त केन्द्रित गरिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको थियो । नेपालको राजनीतिलाई आफूअनुकूल बनाउन संसदीय शक्तिको प्रभाव बुझेका र कठिन समयमा साथ दिएका रायमाझीलाई बचाउन ओलीले हरसम्भव प्रयास नै गरे ।
पूर्वमन्त्रीलाई बाटैबाट पक्राउ गर्न आवश्यक नरहेको उनले आफैं अनुसन्धान सघाउने जस्ता कुरा गरेर प्रहरी र प्रेसलाई इंग्गेज राखेका ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि पनि दबाब र प्रभाव बढाउँदै जाने रणनीति अख्तियार गरे ओलीले जुन आजसम्म आइपुग्दा असफल मात्रै होइन पूर्ण असफल नै रह्यो ।
रायमाझी जोगाउन दौडिएका ओलीको गन्तव्य भने पूर्वगृहमन्त्री खाणको पक्राउ सँगै परिवर्तन हुन पुग्यो । खाण पक्राउको अर्थ उनले यसअघि भन्दै आएको एमालेमाथीको आक्रमण मात्रै भएको तुरुपको अन्त्य मात्रै गरेन । पूर्व गृहसचिव भएर अहिले अख्तियारको प्रमुख रहेका प्रेम कुमार राईको नाम पनि यो प्रकरणमा सुषुप्त रूपमा अगाडि आएकै बेला उनी पनि यो प्रकरणमा तानीने जोखिम बढेको देखेपछि ओलीले रायमाझीलाई आफैं प्रहरीमा उपस्तिथित हुन सन्देश मात्रै पठाएनन, प्रहरीलाई समेत रायमाझी खाण पक्राउ परेकै दिन कार्यलय समयभित्र प्रहरीमा उपस्तिथित हुने खबर पठाए पनि रायमाझी भने त्यसपछि ओलीबाटै टाढिए र अहिले त्यसको समेत अपजस ओलीले खेपिरहेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री खाणको पक्राउ र प्रहरी हिरासतमै रहेका पूर्व गृहसचिव पाण्डेपछि संसदीय सुनुवाइ बिना नै अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको सौभाग्य पाएका अख्तियार प्रमुख राईलाई जोगाउन ओली अहिले दौडधुप गरिरहेका छन् । कथंकदाचित यो प्रकरणकै कारण अख्तियार प्रमुख राई पनि तानिए भने ओलीका लागि त्यो अर्को गम्भीर धक्का हुनसक्छ ।
अमेरिकाले पनि यो प्रकरणलाई संवेदनशील भएको भन्दै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास मात्रै नभएर संसदको साउथ एसिया हेर्ने अधिकारीलाई नै यो मामिलाको अध्ययन गर्न अगाडि सार्नुले अमेरिका कति संवेदनशील छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।
अमेरिकी अधिकारीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै जानकारी नदिएर प्रधानमन्त्रीसँगै प्रत्यक्ष संवादमा जोडिएको कुरा सार्वजनिक भैसकेको छ भलै सरकारले उक्त कुरालाई अस्विकार गरेको छ । बरु राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वसञ्चारकर्मी रविन्द्र मिश्रले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न पनि विदेशीले दबाब दिनुपरेको भन्दै सरकारको खिसीट्युरी गरिरहेका छन् ।
यस्तो संवेदनशील विषयमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भैसकेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली पनि सस्तो र हलुका टिप्पणी गर्दै यो प्रकरणलाई अन्तै मोड्न उद्यत छन् । यतिबेला लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक घोटाला र अयोग्य लडाकुलाई २ दिने सरकारको निर्यणको आलोचना गर्दै पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक सकेका छन् ।
यसमा उनले बिर्सीएको तथ्य के हो भने अख्तियार प्रमुख उनकै खल्तीका राई छन् अनि लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको फाइल पनि अख्तियारकै दराजमा धमीरासँग अस्तित्वको लडाई लडिरहेको छ । यदि वास्तविकमा उनी लडाकु शिविरमा भएको आर्थिक अनियमितताको फाइल खोल्ने हो भने त्यो अगाडि बढाउन ओलीको ग्रीन सिंग्नल नै प्रयाप्त छ ।
यसको लागि अनावश्यक बयानबाजि गर्न आवश्यक नै छैन्, ओली विरुद्ध चुनाव लड्न भनेर तयार भएर अन्त्यमा माओवादीबाट टिकट नपाएका अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पूर्व अध्यक्ष रञ्जित तामाङले हिम्मतभए उक्त फाइल खोलेर देखाउन अख्तियारलाई सुत्र न्युजको कार्यक्रम साझा सरोकारमै बताएका थिए । यसले पनि ओली कति सतही छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
अयोग्य लडाकुहरूलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख दिने सरकारको निर्णयको पनि ओलीले आलोचना गर्ने नैतिक हैसियत नै राख्दैनन् । २०७२ मा आफैँ प्रधानमन्त्री भएका ओलीसरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट भासणमै उल्लेख गरेको उक्त कुरा कार्यान्वयनमा जानू अगावै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अहिले उक्त रिटको अन्तिम फैसला सकिएर यो सरकारले कार्यान्वयन मात्रै गर्न लागेको हो । यसमा ओलीको आलोचनाको अर्थ मुकुन्देपथ सिवाय अरु केही पनि होइन ।
वास्तविकतामा पनि लडाकु शिविरको भ्रष्टाचारको विषय झिकेर ओली नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ओझेलमा पार्ने असफल प्रयास मात्रै गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर अहिलेसम्म चार सय भन्दा धेरै नेपाली नक्कली भुटानी शरणार्थी भएर गैसकेको भन्दै यो विषयलाई अझै गिजोल्न प्रयासरत छन् । जसको उचित मूल्य ओलीले पनि समयक्रममा चुकाउनु पर्ने हुन सक्छ । तत्कालका लागि यस्ता कुराले माइलेज लिएपनी यस्ता कुरा पूर्वप्रधानमन्त्रीले बोल्न हुने हो कि होइन भन्ने सामन्य मर्यादाको ख्याल समेत ओलीले गरेको देखीदैंन ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अहिलेसम्म सबैभन्दा वाहिवाही पाइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि अब यो प्रकरण निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रको कमजोर संसदीय उपस्थितिले उसै पनि सरकार असुरक्षित त छ नै अर्कोतिर यो प्रकरणमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसकै एकपछि अर्को प्रभावशाली नेताहरूको नाम मुछिदै गएपछि प्रचण्ड पनि यो सरकारको निरंतरताको विषयलाई लिएर चिन्तित देखिन्छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री खाण पक्राउ गर्ने तयारी अगाडि बढाएपछि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले त खाणलाई पक्राउ गरिए सत्ता गठबन्धन छोड्ने धम्कि दिएपछि प्रचण्डले खाणलाई पक्राउ नगर्न गृहमन्त्री समेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरायणकाजी श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएपनी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको आदेशलाई अस्विकार प्रहरीले यो विषयमा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्ने जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् । लोक रिझ्याईकै लागि पनि न त कांग्रेस नै तत्काल सरकारबाट बाहिरिन सक्छ न त प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै कदम उठाउन सक्छन् यो प्रकरण अगाडि बढ्दै जाँदा आरजु सम्म यसको कनेक्सन पुग्यो भने यो सरकार धरापमा पर्नु कुनै नौलो हुनेछैन ।
अहिलेको सत्ता समीकरण धरापमा परे लगत्तै नयाँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भाग्योदय हुने सम्भावना छ । एमालेले आफ्नो सेफ ल्यान्डीङको लागि यो तुरुप अगाडि बढाइसकेको छ । चुस्त प्रचार संयन्त्र, तिलस्मी नेतृत्व क्षमता र नयाँ पुस्ताको जबर्जस्त समर्थन रहेका लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नु माओवादी र स्वयं प्रचण्डका लागि सबैभन्दा कठिन हुने कुरा प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै भएन । जे होस् नक्कली शरणार्थी प्रकरणले यतिबेला अपराधमा संलग्नलाई छोडेर सबैभन्दा बढी कसैलाई पिरोलेको छ भने ती हुन् शीर्ष तीन दलका शिर्षस्थ तीन नेता देउवा, ओली र प्रचण्ड नै हुन् ।
