काठमाडौँ- नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन राज्यसंयन्त्रकै सहयोगमा भएको ठगी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री सहित १२ जना प्रहरी हिरासतमा छन् । गृहमन्त्रालयका पदाधिकारीको समेत संलग्नता खुलेको अपराधको अनुसन्धान कहाँसम्म पुग्छ त्यसको प्रतीक्षा सिवाय अर्को कुनै विकल्प हामीसँग छैन् ।
अमेरिका जाने सपनामा लाखौं रकम बुझाएर शरणार्थी बन्न तयार पीडितको संख्या पनि यतिबेला १ सय भन्दा बढी पुगेको छ । योजनाबद्ध र सञ्जाल नै तयार पारिएकोले यो ठगीसँगै संगठित अपराध र सरकारी दस्तखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दा पनि आकर्षित हुने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । गृहमन्त्रालयको नामबाट नक्कली शरणार्थी परिचयपत्र जारी भएको र शरणार्थी सम्बन्धि गोप्य प्रतिवेदन मै किर्ते भएको अवस्थामा यो कानुन आकर्षित हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।
नेपालको कानुन अनुसार ठगी मुद्दामा सात वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान छ । मुलुकि अपराध संहिताको दफा २५ को परिच्छेद २१ मा ठगीसम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने उल्लेख छ । अपराध संहिताकै दफा ३ (ग) अनुसारको माग दाबी लिने तयारी प्रहरीले अगाडि बढाएको छ । जसमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको समेत प्रावधान छ भने लिखतसम्बन्धी कसुरमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार नै जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
यसरी एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा धेरै कसुर लगाउँदा जुन कसुरमा धेरै सजाय हुन्छ, त्यही लागु हुन्छ । यस किसीमको ठगी र लिखत किर्तेमा सात-सात वर्ष सजाय हुने प्रावधान छ । त्यसमा संगठित अपराधबापत थप ५० प्रतिशत सजाय हुने प्रावधान छ । साथै सरकारी ओहोदामा बसेर ठगी गर्नेविरुद्ध थप दुई वर्ष सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । सबै अभियुक्तहरूलाई न्युनतम साँढे १० वर्ष कैद सजाय माग गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।
नक्कली भुटानी शरणार्थीको नाममा भएको ठगीमा अहिलेसम्म करिब एक अर्ब नाघेको छ । यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पूर्वगृहमन्त्री खाण सहित, तत्कालीन गृहसचीव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री राम बहादुर ‘बादल’का सल्लाहकार इन्द्रजीत राई पक्राउ परिसकेका छन् भने गिरोहलाई सघाएको आरोपमा खाणका सहयोगी नरेन्द्र केसी र एमालेका निलम्बित सचीव रायमाझीका छोरा सन्दीप पक्राउ परेका छन् ।
बिचौलिया समूहका अन्य सातजना पनि प्रहरी हिरासतमा छन् । एमालेका निलम्बित सचीव रायमाझी सहित केही फरार छन, ६ महिनाअघिसम्म गृहमन्त्रीको हैसियतमा मुलुकको सुरक्षा संगठनलाई निर्देशन दिने खाण अहिले आफैं प्रहरी हिरासतमा रहनु पक्कै सामन्य कसुरमा हैन कानुनले अत्यन्तै कठोर मानेको ठगी, संगठित अपराध र सरकारी लिखत किर्तेमा, यही अपराधमै गृहको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका सचिव पाण्डे पनि गिरोहका सदस्यका रूपमा बयान दिइरहेका छन् ।
यसअघि भ्रष्टाचारमा ठूलो नेतामाथी कारबाही चलेको रेकर्ड भए पनि नेपालको इतिहासमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध एकसाथ संगठित अपराधमा मुद्दा चल्न लागेको यो सम्भवत: पहिलो पटक हो । नेपालले २०७० सालमा संगठित अपराध निवारण सम्बन्धि कानुन ल्याएको थियो । संगठित अपराधमा तीन वा तीन बढी व्यक्तिले योजनाबद्ध रूपमा अपराध गर्ने भएकोले यसको अनुसन्धान र सत्य तथ्य खोज्न समय लाग्छ ।
त्यसैले लागुऔषध बाहेकका अन्य अपराधमा २५ दिनमात्रै हिरासतमा राख्न सकिने भए पनि संगठित अपराधमा ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । तथ्य र प्रमाण समेत बलियो आवश्यक पर्ने भएकोले नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा पनि प्रहरीले ४८ दिनमा १२ जनालाई पक्राउ गरेको हो । अहिलेसम्म भएको अनुसन्धानको आधारमा आठ सय पचहत्तर जनाको नाम थपिएको भेटिएको छ । गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौलाई पठाएको प्रतिवेदनमा आठ सय पचहत्तर जनाको नाम उल्लेख छ । तर, मन्त्रीपरिषदले उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा सो विवरणमा भने उल्लेख छैन् । मन्त्रीपरिषदले उपलब्ध गराएको पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीले पनि गृहको प्रतिवेदनमा किर्ते गरेर नाम र विवरण थप भएको सार्वजनिक भैसकेको छ ।
कार्यदलले प्रमाणीकरणमा छुट भएका शरणार्थी भनेर बुझाएका चार सय २९ जनाको विवरण पनि छानबिनमा छ । तर, त्यसमा एक–दुईजनाबाहेक धेरै समस्या नदेखिएको स्रोतको भनाइ छ । त्यसमा छुट्टै थपिएका आठ सय ७५ जनामा भने सबै नेपाली हुन् । उनीहरूलाई प्रतिवेदनमा नाम राखिएको देखाउँदै बिचौलियाले करिब एक अर्ब उठाएका थिए । सुरुमा थोरै व्यक्तिसँग पैसा उठाइएकोमा गृहले नै नाम थपिदिएपछि पीडित विश्वस्त भएर मागअनुसार पैसा बुझाएका थिए ।
त्यसरी उठाइएको पैसा गृहका अधिकारीदेखि विभिन्न शक्तिकेन्द्रलाई बुझाई नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने धन्दा अघि बढेको थियो । तर, लामो समयसम्म पनि सफल नभएपछि घटना प्रहरीमा पुग्यो । जसमा अहिले तत्कालीन गृहमन्त्री खाणसहित उच्चपदस्थहरू पक्राउ परिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको मिलेमतोमा प्रतिवेदन किर्ते गरेर नामहरू थपिएको थियो । १३ मंसिर ०७८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै त्यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने तथा तेस्रो देश पुनस्र्थापनाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत विकास साझेदार राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अनुरोध गर्नेलगायत निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको पाँच दिनपछि १८ मंसिर ०७८ मा गृहले निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र मोरङलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यही महिना गृहमा सक्कली प्रतिवेदन किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदनलाई आधिकारिता दिइएको थियो । त्यसैका लागि बिचौलियाले उनीहरूलाई पटक–पटक बुझाएका थिए ।
पक्राउ परेका बिचौलिया केशव दुलाल र तत्कालीन सचिव पाण्डेबीच आर्थिक लेनदेनसहित यी विषयमा पटक–पटक ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको पुष्टि भएको छ । तर, मन्त्रीका लागि पैसाको कुरा गरेको र आफूले नलिएको पाण्डेको बयान छ ।
मन्त्रालयमै भएको यो किर्तेका आधारमा उनीहरूमाथि राज्य विप्लव मुद्दा नै चलाउनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । सरकारी कागजपत्र किर्ते गरी नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भनेर ठगी गर्नुलाई देशविरुद्धकै अपराध भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीले समेत बताएका छन् ।
