प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि अगाडि बढाइएको प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अनुमतिपत्र वितरणमा आर्थिक चलखेललगायतमा विषयमा सङ्घीय संसद्मा पनि प्रश्न उठेको तथा सरोकारवालाले यस विषयमा चासो देखाएको र उच्च अदालत पाटनमा यस विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
यही वैशाख २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।
धितोपत्र बोर्डले आयशपत्र माग गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज कार्यरत रहेका र त्यसलाई सबल बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको बेला बोर्डले नयाँ स्टकको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
बोर्डको माग बमोजिम तीन वटा समूहले स्टक एक्सचेञ्जका लागि आवेदन दिएका थिए । उनीहरुको आवेदन माथि छानबिन भइरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायतलाई बोलाएर तत्काल प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बोर्डको गत चैत ३० को सूचनाअनुसार यही वैशाख १० गतेसम्म तीन वटा समूहले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि आवेदन दिएका थिए ।
त्यसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेशनल स्टक एक्सचेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड छन् ।
कमोडिटिजतर्फ मल्टी डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, मल्टी एसेट्स एण्ड एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज लिमिटेड, हिमालयन कमोडिटिज एण्ड डेरिभेटिभ एक्सचेञ्ज र नेपाल मल्टी कमोडिटिज एक्सचेञ्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।
सङ्घीय संसद्मा यस विषयमा सांसदहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयले अब तत्कालका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया स्थगित भएको छ ।
