काठमाडौँ- नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूले प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिती खारेज गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा समूहगत धारणा राख्ने नेताहरूले केन्द्र र पालिका बलियो बनाउन सुझाव दिएका हुन्।
पोलिटब्युरो सदस्य एवं सांसद गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, निरुदेवी पाल, राजिव पहाडी, किरण पौडेल सन्जिव झा लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रदेश संरचना फेर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सातै प्रदेशमा बिभाजन गरेर समूह बनाइएको थियो। सो समुहबाट बोल्ने अधिकांस ओली पक्षीय नेताहरू प्रदेश संरचना खारेजको पक्षमा उभिएका हुन।
‘अब संघीयता रिभ्यु गर्नुपर्छ,’ पोलिटव्युरो सदस्य बस्नेतले भने, ‘केन्द्र र स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्छ। प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिती खारेज गर्न प्रस्ताव गरेको छु।’ उनले ११ बुँदे लिखित सुझाव दिएको पनि बताए।
उनका अनुसार सबै समूहबाट प्रदेश खारेजीको सुझाव उठेको छ। एमालेको अध्यक्ष पक्षीय नेताहरूले औपचारिक रुपमा लिखित रुपमै संघीयता खारेजको माग गरेका हुन्। बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार बनाउने र संघीयताको पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पनि उठेको थियो।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान अनुसार नेपालमा ७ प्रदेश, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समिती छन्। प्रदेश र जिससले कुनै काम गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर, संविधान संशोधन नगरी संघीयता हटाउन सम्भव छैन।
अहिले राप्रपा, चित्रबहादुर केसी संघीयता हटाउनुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसमा ओली पक्षीय केही नेतासमेत थपिएका हुन्। यद्यपि यसमा एमालेको आधिकारिक निर्णय भइहाल्ने सम्भावना कम छ।
प्रत्येक वर्ष विभिन्न पदमा बसेका पदाधिकारी सहितका नेताहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिएका छन्।
नक्कली भुटानी सरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका, भ्रष्टाचारमा संलग्न पुष्टि भएकालाई तत्काल पार्टीबाट निलम्बन गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको बस्नेतले बताए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी मुछिएका छन्। उनलाई पार्टीले निलम्बन गरिसकेको छ। तर उनी फरार छन्।
यस्तै, उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक फरार छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राई पनि मुछिएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
टोपबहादुरले रकम लिएको प्रमाण भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यही भएर रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी भइसकेको छ। आज अब शनिबार बस्ने बैठकले सबैको सुझाव समटेर प्रतिवेदनलाई संशोधन सहित पारित गर्ने बताइएको छ।
