कार्यान्वयनमा नआउँदै जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले यस सम्बन्धी प्रस्ताव पुन पठाउन भूमि व्यवस्था, सहकजारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन उएको छ।
विभिन्न विषयहरु स्पष्ट र पूरा नभएको भन्दै मन्त्रीपरिषद्ले मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएको हो।
सरकारले वैशाख ५ गते भू-उपयोग पहिलो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्दै जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो।
नियमावलीमा कृषियोग्य र गैरकृषियोग्य भूमि छुट्याएपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
हालसम्म यस नियमावली अनुसार १ सय ५९ स्थानिय तहले वर्गीकरण टुङ्ग्याएका छन्। अन्यको बाँकी नै छ।
मन्त्रालयले भू-उपयोग नियमावली संशोधनका लागि २/३ वटा मात्रै विषय सम्बोधन गर्ने गरी संक्षिप्तमा प्रस्ताव पठाएको र मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलपछि पुनः प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो।
