काठमाडौँ- पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पौष १० गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेको ५ महिना पुग्नै लाग्दा सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ । केही दिनअगाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने अर्को दल जनमत पार्टीले पनि सत्ता गठबन्धन छोड्ने संकेत गरिरहँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय कायम गरेपछि सरकारको आयुमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब कस्तो निर्णय गर्छन् त्यसले सरकारको आयु निर्धारण गर्ने छ । रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्ने सर्तमा सरकारमा समेत सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्तिले अब कस्तो निर्णय गर्ला त्यसले प्रचण्ड सरकारको आयु निश्चित गरेको छ । सर्वोच्चले जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशलाई सदर गर्दै जन्मकैदको सजाय ठहर गरेपछि सत्ता गठबन्धनमा ठूलै हलचल हुने देखिएको छ ।
नेकपा एमाले भन्दा अगाडि नै सरकारबाट बाहिरिएको रास्वपाले उपचुनावपछि सरकारमा जाने प्रयासलाई निरन्तरता दिन सकेन । केहीदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ग्रीन सिंग्नल कुरेको रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिने काम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भिआईपी अभियुक्तहरूको पक्राउ नजिकै भयो जसको कारण रास्वपाले समेत आलोचना खेपिरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा ६ सदस्यीय रहेको जनमतले बजेटपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको संकेत गरेपछि अब अंकगणितको हिसाब कस्तो हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । सरकारलाई समर्थन दिएका दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित २ स्वतन्त्र सांसदहरुले विश्वासको मत दिएका थिए ।
अब जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सरकारसँग १४४ मत हुनेछ ।
सरकारलाई १३८ सांसदले समर्थन गरेमा पनि बहुमत पुग्छ । तर, जनमत पार्टीले गरेको संकेत र सर्वोच्च अदालतले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमलाल चौधरीलाई जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सदर गर्दै जन्मकैदको सजाय कायम गरेपछि अब ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले के गर्छ भन्ने चासो बढेको छ ।
रेशमलाई जेलबाट रिहा गर्ने सर्तमा सरकारमा सहभागी भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अब के गर्छ भन्ने विषय अहिले नै नखुलेपनि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएमा सरकारसँग अत्यन्तै सकसपूर्ण बहुमत हुनेछ । जसका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार त समस्याको डिलमै पुग्नेछ । चुनावी अंकगणित र राजनीतिक परिवर्तनको बढ्दो श्रृङ्खलाका कारण स्थिरताको विषय समेत अब गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।
