सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्मकैद गर्नुपर्ने फैसलालाई नै सदर गरेपछि फैसलाको विरोधमा उत्रिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाको समाधान न्यायालयभन्दा राजनीतिक हिसावबाटै हल हुनुपर्ने माग गरेको छ।
बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले आन्दोलनलाई हत्या हिंसा आपराधिक घटना बनाइयो बताउँदै त्यो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक आन्दोलन भएकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालत(न्यायालय)बाट भन्दा पनि राजनीतिक हिसावबाटै हल समाधान हुनुपर्थ्यो र पर्छ भनेको छ।
‘हिजो पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध भएका सबै दल र नेताहरुमाथि लागेका मुद्दा बहुदलिय व्यवस्थाको आगमन पछि सबै नेता कार्यकर्ता जेल मुक्त हुनु भयो र आज वहाँहरुनै सत्तामा हुनुहुन्छ । सि.के. रावत होस या विप्लव सबै राजनीतिक घटना मानेर सबैलाई मुलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ’ , विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर २०७२ सालमा टीकापुरमा घटेको घटना किन राजनीतिक बनेन, अहिलेको सरकारले किन बनाउन चाहेन हाम्रो (ना.उ.पा.को) चिन्ताको विषय यहाँ हो । हिजोका सम्मानित आदलतको फैसला न्यायमुर्त्तिहरुका निर्णय स्वीकार्य त छ तर यो राजनीतिक मुद्दा अदालती होइन।’
त्यसैगरी उनीहरुले सरकारसमक्ष दुईवटा मागसमेत राखेको छ।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतले लाल आयोग प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले आफ्नो मागको सुनुवाइ नगरे आफूहरुसँग आन्दोलनको विकल्प नभएको चेतावनी पनि जनउन्मुक्ती पार्टीले दिएको छ।
