जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धता गरेर निर्वाचित भएर सरकारमा सहभागी मात्रै होइन, नेपाल सरकारको जिम्मेवार मन्त्री बनेर आफैं नेपाल बन्दको घोषणा गरेर नागरिकलाई दु:ख दिन पाइने सुविधा नेपालमा मात्रै छ भन्दा अतिशयोक्ती नहोला ।
नागरिकलाई सेवा दिने आफ्नो जिम्मेवारीको धज्जी उडाउँदै भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले आफ्ना श्रीमान् समेत रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सदर गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकि अध्यक्ष समेत रहेकी श्रेष्ठले आगामी जेठ ६ गतेदेखि जेठ १० गतेसम्म नेपाल बन्दको आह्वान गरेको हो । जबकी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हो भन्ने न्युनतम दायित्व समेत मन्त्री श्रेष्ठले बुझ्न चाहेको देखिएन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका हर्ताकर्ता रहेका संरक्षक चौधरीले डिल्लीबजार कारागार बाटै सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने विज्ञप्ती जारी गर्दै एकातिर अदालतको आदेशको सम्मान गरेको नौटंकी गरेका छन् भने अर्कोतिर आफैंले स्थापना गरेको पार्टीलाई पनि सरकार नछोडी नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम गर्न उक्साएको बुझ्न गार्हो छैन ।
किनकी बुधबार बिहान मात्रै मन्त्री श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धनको बैठक छोडेर आफ्ना श्रीमान् चौधरीसँग लामो छलफल गरेर रिपोर्टस क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल बन्द गर्ने घोषणा गरेकी थिइन ।
टिकापुर घटनामा रेशम चौधरीमाथी अन्याय भएको हो भन्ने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठले एकातिर सरकारमा राष्ट्रिय झण्डा हल्लाउँदै मन्त्रीको सेवा सुविधा पनि लिने र अर्कोतिर मन्त्रीकै हैसियतमा नेपाल बन्दको आह्वान गर्ने यो कस्तो चरीत्र हो । माननीय रञ्जिता श्रेष्ठ ज्यु नागरिकहरू जवाफ कुरिरहेका छन् ।
या त सरकार छोडेर सडकमा आउनुस अनि बल्ल संघर्षको नेतृत्व गर्नुहोस् नत्र जनताको कर तिरेको पैसाबाट सेवा सुविधा र सुरक्षा लिएर नेपाल बन्दजस्तो जनघाती कार्यक्रम गर्ने छुट तपाईंलाई नेपाली नागरिकले दिन सक्दैनन् ।
