स्थानीय निकाय तथा मन्त्रालय मातहतका सरकारी कार्यालयहरूले माथिल्लो तहबाट प्राप्त आदेश वा परिपत्रको कतिसम्म अवज्ञा गर्छन् भन्ने कुरा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन र उल्लङ्घनको सूचीले छर्लङ्ग हुन्छ।
निजामती कर्मचारीहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरे/नगरेको, सरुवा भएको ठाउँमा पुगे/नपुगेको तथा नियमसंगत काम गरे/नगरेकोबारे बुझ्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी चार महिनादेखि प्रयासरत छन् । तर सम्बन्धित कर्मचारीले मात्र होइन अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायले समेत मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयले देशभरका कर्मचारीहरू कहाँ, कति र कस्तो अवस्थामा कार्यरत छन् भनेर जवाफ माग्दै सम्बन्धित कार्यालयलाई गत माघयता चार पटक परिपत्र जारी गर्यो । तर कुनै पनि निकायले चित्तबुझ्दो र स्पष्ट जानकारी नदिएपछि मन्त्री मोदीको दिनचर्या आफैंले गरेका निर्देशन र परिपत्रको चाङ केलाएरै बित्ने गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
कर्मचारी समायोजन भएपछि पनि अहिले संघमा मात्र मात्र करिब ५३ हजार भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। तर देशभरका कर्मचारीको अवस्थाबारे यो मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ । विभिन्न निकायबाट परिपत्र र निर्देशनको अनुरूप जवाफ नआएका कारण मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको सरुवा, कामकाज, पदस्थापन एवं काजमा खटाइएका र काज फिर्ता गरिएका कर्मचारी तथा रमाना नलिएका कर्मचारीको विषयमा वास्तविक विवरण दिन सकेको छैन।
मन्त्री मोदीले पहिलो पटक गत माघ २७ गते सात दिने म्याद राखेर सम्बन्धित निकायसँग कर्मचारीहरूको खटनपटनबारे विवरण माग्दै पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरे । तर कुनै पनि निकायले विवरण पठाएनन् । त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि फेरि दोस्रो पटक गत फागुन ३० गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, कार्यालयसहित केन्द्रीय निकायलाई तीन दिनभित्रमा उल्लेखित विवरण पठाउन पत्राचार गरे। ती निकायले उक्त पत्रको पनि जवाफ दिएनन्।
त्यसपछि फेरि मन्त्री मोदीले गत वैशाख २८ गते पहिलेकै विवरण माग गरे । यस पटक भने मन्त्री मोदीले आफूले मागेको जवाफ नदिए कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएर तेस्रो पटक पत्राचार गरेका थिए । सात दिनको अल्टिमेटमसहित कारबाहीको समेत चेतावनी दिएर पत्राचार गरे पनि उक्त समयभित्र कुनै पनि निकायले विवरण पठाएनन् ।
मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका अनुसार मन्त्रालयले चौथो पटक पनि मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयहरूलाई पुरानै ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो । मन्त्रालयले सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, आयोग र निकायहरूका कर्मचारीलाई गत फागुनमा विवरण सङ्कलन गर्नकै लागि भनेर खटाएको थियो । त्यस बेला पनि १७ निकायले मात्र जवाफ पठाएको महाशाखाले बताएको छ।
यस पटक भने मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा तोकिएको समयभित्र विवरण किन नपठाएको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार हालसम्म मन्त्रालयअन्तर्गतका ४ वटा निकायले मात्र विवरण पठाएका छन् ।
मन्त्रालयले यसरी पटक पटक ताकेता गरेर परिपत्र गर्दा जबाफ नदिने तथा कानुन विपरीत भएका सरुवा रद्द गर्ने भन्दै मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिँदासमेत सम्बन्धित निकाय मौन बस्नुले समग्र प्रशासनकै बदनाम भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा रहेका उच्च तहका कर्मचारीले समेत मन्त्रालयको आदेशको ठाडै उल्लङ्घन गर्नु र मन्त्रालयको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता नै नठान्नुले निजामती प्रशासनभित्र अराजकता र दण्डहीनता मौलाउँदै गएको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।
