अख्तियारको प्रमुख उद्देश्य भनेकै राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्ने हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई सशक्त बनाई देशमा सुशासन कायम गर्नू पनि हो । तर नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि अधिकार पाएको अख्तियार प्रमुखहरू नै सधैं विवादमा तानिने गरेका छन् ।
ताजा अवस्थामा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको नाम मुछिएको छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्तले उनी गृहसचिव हुँदा एक करोड रुपैयाँ गाडीमा राखेको बयान दिएपछि विवाद सुरु भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिने विषय नयाँ भने होइन । विभिन्न समयमा आयोगका प्रमुख नै भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । कसैलाई अभियोगमात्र लाग्यो भने कोही दोषीसमेत ठहरिए ।
२०७० साल वैशाख २५ गते लोकमान सिंह कार्की अख्यितारको प्रमुख आयुक्तका नियुक्त भए । उनको नियुक्तिसँगै भ्रष्टाचार मुद्दा चलेर सफाइ पाएको, जनआन्दोलनका क्रममा शक्ति र पदको दुरुपयोग गरेको र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको लगायतका विभिन्न आरोप उनीमाथि लगाइएको थियो । भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०७३ को पुसमा उनको नियुक्त बदर गरिदियो ।
यस्तै, तत्कालीन प्रमुख आयुक्त राजनारायण पाठक पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको सम्बोधन विवाद मिलाउने भन्दै अख्तियारका आयुक्त पाठकले लम्बोधर न्यौपानेमार्फत ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकारोक्तिको भिडियो बाहिरिएपछि पूर्वायुक्त पाठक र नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोधर न्यौपानेविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।
२०७८ को पुस २८ गते विशेष अदालतले अख्तियारकै पूर्वायुक्त पाठक र कलेजका अध्यक्ष न्यौपानेलाई भ्रष्टाचारको उद्योग गरेको भन्दै जनही तीन वर्ष ३ महिनाको कैद सजाय र भ्रष्टाचार उद्योगमा घुस बार्गेनिङको आधा रकम अर्थात् जनही ३९ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउने फैसला गरेको छ ।
यस्तै, आयोगमा प्रमुख आयुक्त बनिसकेका दीप बस्न्यातविरुद्ध पनि अख्तियारले नै भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्यो । लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातसहित १७५ जनालाई आरोपी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
बस्न्यात भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाम सारी गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतको आदेशपछि हाल उनी डिल्लीबजार कारागारमा छन् ।
