काठमाडौँ– जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतसमेतले जन्म कैदको फैसला सुनाएको व्यक्तिलाई सरकारले माफी दिने तयारी गरेको छ। सरकारले रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने तयारी गरेको हो । टीकापुर घटनामा तीनै अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीको कैद सजाय माफी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पठाइएको छ ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट चौधरीको सजाय माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारका तर्फबाट आएको निवेदनबारे अध्ययन थालेको छ । अहिले चौधरीविरुद्ध अदालतबाट भएको फैसालको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको शीतल निवासले जनाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुझाव आएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने छ । मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले आममाफी दिने छन् ।
सरकारले संविधानको धारा २७६ अनुसार चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जसमा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा १ मा अदालतको फैसलाबमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले कसुरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसुरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसुरदारलाई तोकिएको सजायको हद, कसुरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसुर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसुरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय र कसुरदार थुनामा रहेको वा नरहेको विषयमा अध्यन गरेर निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।
०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ प्रहरी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा चौधरीले डिल्लीबजारको कारागारमा सजाय काटिरहेका छन् ।
जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले चौधरीलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो ।
