कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी १५ जेठ २०८० को दिन गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर छुट्दै छन् ।
आइतबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रियामा मोहर लगाइसकेको छ ।
१५ फागुन २०७४ देखि थुनामा रहेका चौधरीलाई २ जेठ २०८० मा जन्मकैद सजाय गर्ने उच्च अदालत दिपायलले गरेको फैसला सर्वोच्च अदालतले स्वीकृत गरेपछि त्यसको विरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने भनी वक्तव्य दिएका चौधरीले नेपालको संविधानको धारा २७६ अनुसार माफी मिनाहाको प्रक्रिया मिलाउन गृहमन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।
संविधानको धारा २७६ मा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायीक वा अर्धन्यायीक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ भन्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थालाई टेकेर चौधरीको बाँकी कैद माफी मिनाहको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
यसअघि सरकारले चौधरी सहित, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता तथा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरि ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्न चाहेको थियो । तर, भुटानी शरणार्थी प्रकरण र निति तथा कार्यक्रमले गर्दा उक्त विधेयक अगाडि बढाउन नसक्दा सरकारले चौधरीको मुद्दा पनि फिर्ता ल्याउन बारम्बार असफल हुँदै आएको थियो । चौधरीको समेत मुद्दा फिर्ता गर्ने अभिप्रायले अगाडि बढाइएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को संशोधन प्रस्ताव अहिले पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामै छ ।
यता सरकारले चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा टिकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी पत्नीले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कठायतले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
उता बाँकी कैद मिनाहाका लागि भन्दै गृह मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयमा चौधरीले पठाएको पत्रमा राष्ट्रपति कार्यालयले आम माफीसम्बन्धि प्रचलित कानुन, सर्वोच्चको फैसला, सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत नहुने गरी कानुन बमोजिम गर्नु भनेर गृहमन्त्रालयमाफाइल फिर्ता गरेकोमा त्यसैमा महान्यायाधिवक्ताको राय समेतलाई समेटेर सरकारले आइतबार नै चौधरीको बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कस्तो कदम उठाउनलान भन्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ ।
७ जना सुरक्षाकर्मी सहित एक नाबालकले समेत ज्यान गुमाएको घटनाका मुख्य दोषीलाई राजनैतिक भागबन्डाको आधारमा मात्रै सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक नहुँदै माफी दिन सरकारले सिफारिस गर्नु, उक्त घटनाका पीडितले राष्ट्रपति कार्यालयमै निवेदन दर्ता गर्नु, अधिकारकर्मी, सामाजिक सञ्जाल र नागरिक तहमै पनि अपराधीहरूलाई माफी मिनाहा दिन नहुने मत हुँदाहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले चौधरीलाई रिहा गरेर कलंकको टीका बोक्न तयार होलान् वा नहोलान भनेर आँकलन गर्न सुरु भएको छ ।
गणतन्त्र दिवस ‘अपराधी छोड्ने दिवस’को रूपमा रुपान्तरण हुन थालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला बहस सुरु भएको छ भने सरकारको उक्त निर्णयको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पीडित पक्षले रिट दायर गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । सरकारले भने कानुनविदहरुसँगको राय सल्लाहमै यो निर्णय भएको भन्दै पूर्व तयारीका साथ यो निर्णय भएको संकेत गरेको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनबाटै निर्वाचित भएका राष्ट्रपति पौडेल आफूलाई निर्वाचित गराउने गठबन्धन प्रति बफादार रहन्छन् वा आफ्नो राष्ट्रप्रमुखको दायित्वप्रति बफादार रहेको प्रमाणित गर्छन् त्यो भने आगामी केही घण्टा भित्रै नतिजा देखिने छ ।
