नेपाल बार एशोसिएशनले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । सरकारको सिफारिसमा आइतबार राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका चौधरी सोमबार कारागारमुक्त भएका छन् ।
तर, टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै सरकारको सिफारिसमा आममाफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणा विपरीत भएको र यसले दण्डहीनतालाई प्रशय दिने नेपाल बारले भनेको छ ।
पीडितको न्यायप्रति गम्भीर हुने आग्रह गर्दै बार महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै नेपाल सरकारको सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी दिइनु संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन एवं आममाफीसम्बन्धी अवधारणा विपरीत भई यस्तो कार्यले अन्ततः दण्डहीनताले प्रशय पाउँदछ । तसर्थ, नेपाल बार एशोसिएशन नेपाल सरकार, राज्यका मुख्य अङ्ग र सोका प्रमुखलाई अदालतबाट भएका सजाय माफी र पीडितको न्यायका विषयमा गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
