कैलालीको टिकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते एक नाबालक सहित ८ जनाको ज्यान गएको घटनाका मुख्य आरोपित रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले माफी दिएको घटनालाई जवाफदेहीता निगरानी समितिले गणतान्त्रिक व्यवस्थाकै चरम दुरुपयोग भएको ठहर गरेको छ ।
समितिका संयोजक चरण प्रसाईंले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिने’ निर्णयप्रती गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको केही दिन नबित्दै र सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ समेत तयार भइनसकेको अवस्थामा हठात् गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर रेशम चौधरीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिएर पीडितप्रति राज्यको असंवेदनशीलता, विधिको शासनप्रति सरकारको झूटो प्रतिबद्धता, दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य उजागर भएको छ र गणतन्त्रप्रति नागरिकमा वितृष्णा जगाउने कार्य भएको समितिको ठहर छ ।
‘नेपालको अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक प्रावधानलाई कुण्ठित गर्दै अदालतको आदेशलाई आत्मसात नगरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध–पीडितको मौलिक हक समेतको उल्लंघन गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय एवं सस्थागत गर्ने कार्य भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट भएको यस माफीको घोषणाले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्नुका साथै पीडितको न्यायिक हकमाथि अतिक्रमण गरेर गणतन्त्रको उपहास भएको छ ।
राज्यले संविधानको धारा २७६, फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९, सजाय माफी, मुलतवी, परिवर्तन कार्यविधि २०७१, एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास (०६७-WO-११४८ समेत) बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको दुरुपयोग तथा बर्खिलाप हुनेगरी पीडितविरुद्ध गरेको यस अन्यायपूर्ण निर्णयप्रति समितिले घोर आपत्ति एवं निन्दाप्रकट गरेको छ ।
संविधानको रक्षक तथा राष्ट्रको अभिभावक समेत रहेका सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई नजरअन्दाज गरी अपराधीलाई संरक्षण गर्नु गणतन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास, मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको अपराध–पीडितको मौलिक हक समेतको बर्खिलापमा गरिएको यस माफीको निर्णयको समितिले विरोध गरेको हो ।
