सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत सो घोषणा गरेका हुन् ।
औषधि प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । ‘औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ,’ उनले भने । गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिएर आम्दानीको स्रोत बनाउनुपर्ने माग उठिरहेका बेला सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई बजेटमा नै समेटेको हो । सरकारले बजेटमा नै व्यवस्था गरेर गाँजा खेतीको औषधिजन्य प्रयोगको अध्ययन गर्ने भएको हो ।
गृह मन्त्रालयले यस अघिदेखिन नै कार्यविधि बनाउन थालिसकेको छ । नेपालमा औषधीय प्रयोजन लागि गाँजा खेती गर्न पाइने गरी कार्यविधि ल्याउन गृह मन्त्रालयले कसरत गरिरहेको हो । नेपालमा खेती गर्नु परेमा इन्टर्न्याश्नल नारकोटिक कन्ट्रोल बोर्ड (आईएनसीबी)सँग गाँजा खेतीका लागि स्वीकृति लिनु पर्छ ।
सन् १९७० को पूर्वार्धसम्म नेपालमा गाँजा खेती र व्यापार वैधानिक थियो। नेपालबाट ठूलो परिमाणमा गाँजा र चरेस निर्यात हुन्थ्यो।
त्यसमा साना व्यापारी मात्र हैन समाजका गन्यमान्य व्यक्ति र ठूला व्यापारी पनि संलग्न हुन्थे। नेपालले प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै रूपमा केही न केही फाइदा पाएकै थियो।
सन् १९६० र १९७० मा, नेपालमा हिप्पीको प्रवाह सुरु भयो । ती दिनहरूमा नेपाल हिप्पी चरेसका रूपमा प्रसिद्ध थियो र गाँजा पनि सजिलै उपलब्ध थियो । नेपालमा फैलिएको हिप्पी संस्कृतिलाई धेरैले नेपालको सौन्दर्यबाहेक गाँजाको सहज उपलब्धतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्।
तर सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो। जसले गाँजालाई लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो।
नेपालले सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि सन् १९७६ मा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी आफ्नै कानुन बनायो। त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो।
पाँच पटक संशोधन भइसकेको सो ऐनले २५ बोट गाँजा खेती गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ। सोभन्दा बढी खेती गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ ।
सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै ‘हानिकारक’ समूहबाट हटाइसकेको छ । तर नेपालमा यसमाथिको प्रतिबन्ध अझैसम्म जारी छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति र बजेटमा समावेश गरिएको हुँदा प्रतिबन्ध फुकुवा हुनसक्ने देखिएको छ ।
तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा र पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङलगायतले फुकुवाका लागि लामो समयदेखि बहस गरिरहेका छन् ।
