नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याउन लागेको ६ अर्ब बरावरको एपीसी र ७२ वटा टयाक्टिल भेइकल खरिद गर्ने निर्णय रोकिएको छ ।
सेनाले अमेरिका र पश्चिमा मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको चिनियां कम्पनी नोरिन्कोबाट उक्त हतियारसहितको एपीसी, गाडी र गोली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणअघि उक्त सम्झौंता अघि नबढाउन निर्देशन दिएपनि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको निर्देशनमा एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
सेनाले राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाविपरित एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्रधानमन्त्री दाहाललाई समस्या परेको छ ।
रक्षामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्का समेत चीनबाट हतियार र एपीसी ल्याउनेमा सकरात्मक रहेको स्रोत बताउंछ ।
उनले सेनाले पठाएका सबै फाइललाई सदर गरेर अघि बढाएका छन् । खड्काले चीनबाट १० हजार थान सीक्यु राइफल खरिद गर्नेमा बढी चांसो दिएका छन् ।
त्यसमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीको समेत सहयोग रहेको बताइन्छ । उनकै भाई लोकेन्द्र कार्की अहिले नोरिन्कोका हर्ताकर्ता छन् ।
सेनाले एपीसीको एलसीको पत्र मे १७ मा हिमालयन बैंकमा पठाएको थियो । तर, हिमालयन बैंकले अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको कम्पनीमा रकम पठाउन नसक्ने बताएपछि उक्त रकम सेनाले पठाउन असफल भएको हो ।
हिमालय बैंकले एलसी खोल्न अस्वीकार गरेपछि सेनाले एलसी खोल्न नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकमा पत्र पठाएको थियो । तर, एनआइविएलले समेत एलसी खोल्न नसक्ने जानकारी गराएपछि सेना अफ्ठेरोमा परेको हो ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाले चीनबाट हतियार ल्याउने समाचार गलत भएको भन्दै झुट बोलेका थिए । उनले स्पेयर पार्टस मात्र ल्याउन खोजेको दावी गरेका थिए । तर,शर्माले भनेको स्पेयर पार्ट चीनबाट नभई दुबईबाट ल्याउन खोजिएको थियो ।
सेनाले २५ करोड बरावरको एम आई १७ को हेलिकोप्टर स्पेयर पार्टस दुबईबाट ल्याउन खोजेको थियो । एम आई १७ उत्पादन गर्ने रसियन कम्पनी समेत प्रतिबन्धित कम्पनी भएकाले उक्त कम्पनीलाई सेनाले पठाएको रकम समेत फिर्ता भइसकेको छ । यो
स्पेयर पार्टस ल्याउनको लागि कांग्रेस नेतृ आरजु राणा निकट व्यापारी प्रशन्न राणा सक्रिय थिए ।
प्रधानसेनापति शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीसंग समेत पटक पटक छलफल गरेका थिए । अधिकारीले प्रधानसेनापति शर्माको आग्रहपछि प्रक्रिया अघि बढाउन सहजिकरण गरेपनि उक्त रकम पछि दुबईबाट फिर्ता भएको हो ।
शर्माले छलेर प्रतिबन्धित कम्पनीबाट स्पेयर पार्टस र हतियार नै ल्याउने तयारी गरेपछि उनको अमेरिका र भारतसंगको सम्बन्ध समेत बिग्रिएको चर्चा कूटनीतिक वृतमा छ ।
नेपाली सेनाले प्रतिबन्धित कम्पनीबाट सुरक्षा सामाग्री खरिदका लागि रकम गोप्य ढंगले पठाएसंगै अमेरिकाले केही उच्च सैनिक अधिकारीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ ।
शर्मा यही विचमा चीन भ्रमणमा जाने तयारीमा समेत छन् । उनले चीन भ्रमणका क्रममा लजेस्टिक सम्झौंतालाई अघि बढाउने तयारी समेत गरेका छन् । शर्मा भारत र अमेरिकाको भ्रमणमा गइसकेका छन् ।
नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, सम्भारथी विभागका प्रमुख उपरथी प्रदिपजंग केसी,सेनाको शान्ति सेना हेर्ने निर्देशनालयका प्रमुख सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलेको सक्रियतामा ठुलो मात्रामा चीनबाट सुरक्षा सामाग्री ल्याउने तयारी भएको थियो ।
चिनियां कम्पनीबाट भनेजति कमिशन आउने भएकाले सैनिक नेतृत्वले त्यहांबाट उक्त सामाग्री ल्याउन जोडबल गरेको स्रोतको दावी छ । सैनिक नेतृत्वकै अनुरोधमा चिनियां कम्पनी नोरिन्कोले नेपाल प्रतिनिधि समेत परिवर्तन गरेको थियो । त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको समेत मिलेमतो छ ।
नोरिन्कोको डिलमा मुख्य पात्र लोकेन्द्र कार्की हुन् । उनि कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीका भाई हुन् ।
कार्कीको अघोषित व्यवसायीक साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका साला भुषण राणा, समिर दाहाल, राजकुमार नाइडु हुन् ।
नाइडुकै नाममा कार्कीले एजेन्सी राखेका छन् । कांग्रेस नेतृ आरजू राणा समेतको यसमा गहिरो चांसो छ ।
कार्कीले सिंगापुर र दुबईमा नियमविपरित कम्पनी खोलेर कारोवार गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको स्वीकृति विना उनले ग्लोबल होल्डीङ नेटवर्क प्रालि नामको कम्पनी दर्ता गरेका छन् ।
सिंगापुरको २० सिसिल स्ट्रीट, १४–०१ इक्वीटी प्लाजामा ०४९७०५ नम्बरको दर्ता रहेको कार्यालय समेत उनले खोलेका छन्। उक्त कम्पनीको टेलिफोन नम्बर ६५६३२०१८८८ रहेको छ ।
कांग्रेस नेतृ राणा समेत सिंगापुर जाने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुंदा नै यो प्रक्रिया अघि बढेको थियो । सेनाले चीनबाट मात्र होईन भारतबाट समेत चार वटा एपीसी खरिद गर्ने निर्णय एकै पटक गरेको छ ।
भारतको महिन्द्रा कम्पनीबाट सेनाले चार वटा एपीसी खरिद गर्न लागेको छ । जसको मुल्य ३ करोड ९८ लाख रुपैया परेको छ । चीनबाट ल्याउन लागेको एपीसीको मुल्य भने सात करोड ७५ लाख रहेको छ । दुवै देशबाट एउटै प्रक्रियामा एपीसी खरिद गर्न लागिएको हो ।
सेनाले भारत र चीन दुवै देशबाट गोप्य ढंगले कोटेशन मगाएर ठुलो मात्रामा हतियारसहितको एपीसी खरिद गर्न लागेको छ । जी टू जी भनिएपनि भारतबाट ल्याउनेमा शम्भु भारती र चीनबाट ल्याउन लोकेन्द्र कार्की सक्रिय छन् ।
प्रधानसेनापति शर्माकै जोडबलमा चीनबाट महंगो मुल्यमा एपीसी खरिद गर्न लागिएको हो । यसमा सत्तारुढ दल निकट उच्च राजनीतिक नेतृत्वका परिवारका सदस्यहरुको समेत संलग्नता छ ।
चिनियां कम्पनी नोरिन्कोको एजेण्ट सेनामा यसअघि उमेश श्रेष्ठ थिए । तर, कमिशनकै लोभमा उनलाई हटाएर कार्कीका स्टाफ राजकुमार नाइडुको नाममा एजेन्सी दिइएको छ ।
त्यसको मुख्य उद्देश्य कमिशनको रकम बांडफांड गर्न सजिलो होस भन्ने रहेको बताइन्छ । शर्माको कार्कीसंग सम्भारथी विभागको प्रमुख हुंदादेखि नै निकट सम्बन्ध छ ।
प्रधानसेनापति शर्माले भने युएन मिसनका लागि हतियार नभएर विभिन्न भेहिकलका पार्टस् आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित देश वा नजिकको बजारबाट सुलभ मूल्यमा खरिद गरिनु स्वभाविक भएको दावी गरेका छन् ।
उनले हतियार भने खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताएर झुट बोलेका हुन् । शर्माले अगाडी भनेका छन् ‘मित्रराष्ट्र चीनसँग विसं २०४५ यता कुनै हतियार खरिद गरिएको छैन् ।
जुनसुकै देशबाट हतियार खरिद गर्नुपरेको खण्डमा सरकारको स्वीकृति लिएर ऐन, नीति, नियमको परिधिभित्र रहेरमात्र प्रक्रिया अघि बढाउंछौं । कुनै पनि देशबाट हतियार खरिदका लागि हालसम्म प्रतितपत्र(एलसी) हामिले खोलेका छैनौं । ’
उनले कुन देशमा शान्ति मिसन खडा भएको हो त्यो मुलुकको माटो सुहाउँदो सवारीसाधन खरिद गरिँदै आएको दावी गर्दैसत्यतथ्यभन्दा बाहिर गएर कुनै देश वा कम्पनीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यलाई बल पुग्ने ढङ्गले समाचार सम्प्रेषण नगर्न समेत चेतावनी दिएका छन् ।
शर्माले हतियारसहितको एपीसी,गोली र टयाक्टिल भेइकल खरिदको लागि प्रतितपत्र नखोलेको दावी गरेर झुट बोलेपनि उनकै जोडबलमा सेनाले चीनबाटै ७५ करोड रुपैयां बरावरको अर्को एम्युनिशन प्लान्ट खरिद गर्न लागेको छ ।
शर्माको निर्देशनपछि सेनाको सम्भारथी हेर्ने उपरथी प्रदिपजंग केसी र नोरिन्कोका नेपाली प्रतिनिधि नाइडुले त्यसमा हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन् ।
शर्माले माओवादी लडाकुबाट समायोजनमा आएका जर्नेल यमबहादुर अधिकारीलाई समेत सेनाको कल्याणकारी हेर्ने गरी ल्याइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मनाउन सजिलो होस भन्ने उदेश्यले अधिकारीलाई सेनाको महत्वपूर्ण विभागमा ल्याइएको सैनिक वृतमा चर्चा छ ।
चिनियां कम्पनी नोरिन्को प्रतिवन्धित कम्पनी हो । हतियार ल्याउन सक्रिय रहेका कार्की सेनाका बिवादस्पद व्यापारी हुन् । उनलाई सेनामा पप्पु ठेकेदारकै रुपमा चिनिन्छ ।
कार्कीले नै काठमाण्डु तराई द्रुत मार्गमा चिनियां कम्पनी पोली चड्डालाई भित्राएका थिए । जवकी उक्त द्रुर्त मार्गको काम समयमै सम्पन्न नहुंदा अहिले सेनालाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
द्रुर्त मार्गको काममा समेत ठुलो कमिशनको खेल भएको भन्दै त्यो बेला बिवाद भएको थियो । तर, कार्कीले तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाका नातेदार राजन रायामांझीलाई व्यवसायीक साझेदार बनाउनुका साथै उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई कमिशन दिएर विना प्रतिस्पर्धा उक्त ठेक्का हात पारेका थिए ।
कार्कीले सिंगापुर र दुबईमा नियमविपरित कम्पनी खोलेर कारोवार गरिरहेका छन् । उनले कमिशनको पैसा बाहिर राख्ने गरेको र त्यहींबाट उच्च सैनिक अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वलाई कमिशन बांडने गरेको स्रोतको दावी छ । कार्कीलाई उनका दाई कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र कार्कीको सहयोग छ ।
कार्कीले नै तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा ६ अर्बको हतियार र गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सहयोग गरेका थिए । यसबारेमा कार्कीलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनि सम्र्पकमा आउन चाहेनन् ।
कमिशन एजेण्ट कार्कीले यसअघि दक्षिण कोरियाली कम्पनी डेउ प्रिसिजन इन्डष्ट्रिजबाट डेढ अर्ब बराबरको कोरियन हतियार ल्याएका थिए । तत्कालिन प्रधानसेनापति थापासंगको सेटिङमा उक्त केटू हतियार बिना प्रतिस्पर्धा धेरै मूल्यमा पहिलो पटक सेनामा भित्रयाइएको थियो ।
जबकी उक्त हतियारको ब्यारेल तात्ने, ककिङ हयाण्डल भाच्चिने र नपड्किने समस्या देखिएको थियो । सेनामा उक्त हतियार नल्याउन धेरैले सुझाव दिएपनि कमिसनको लोभमा सैनिक नेतृत्व परेर हतियार ल्याइएको हो ।
उक्त हतियार सेनामा अध्ययन र परीक्षण नै नगरी ल्याइएको भन्दै सैनिक अधिकारीहरुले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सेनाले गठन गरेको छानविन समितिले समेत उक्त हतियार नल्याउन सुझाव दिएको थियो ।
तर, हालका सेनापति प्रभुराम शर्माले पनि दोस्रो चरणमा उक्त हतियार फेरी ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयले हतियार खरिद नगर्न भनेपछि भने उक्त फाइल रोकिएको थियो ।
के टू हतियार फिजी, नाइजेरिया,पेरु,सेनेगल र कम्बोडियालगायतका देशहरुमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपाली सेनाले जी ३६, एम १६, गलिललगायतका अत्याधुनिक हतियार प्रयोग गर्दै आएको छ । तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाले कमिशनककै लागि उक्त हतियार कोरीयाबाट भित्राएका थिए ।
सेनाको अमेरिका,वेलायत, भारत र चीनसंग सैन्य सम्बन्ध मजबूत छ । तर, सैनिक सम्बन्ध नै नभएको मुलुकबाट हतियार ल्याउने निर्णय गर्नु सैनिक कूटनीतिक हिसावले समेत गलत निर्णय भएको जानकारहरु बताउंछन् ।
तत्कालिन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलको पालामा २०७६ असार २२ मा उक्त हतियारका लागि सरकारले स्वकृति दिएको थियो । कार्कीले चार अर्ब ४५ करोड लगानीमा कोरियाबाटै ल्याएको एम्युनिशन प्लान्ट अहिलेसम्म संचालनमा आउन सकेको छैन् ।
सेनाको सुन्दरीजलमा जडान गर्ने भनिएको अटोमेटिक राइफलमा लाग्ने ५.५६ र ७.७६ एमएम साइजको गोली उत्पादन गर्ने मेसिन पनि थापाकै पालामा कार्की र राजन रायमाझीकै सेटिङमा अघि बढाइएको थियो ।
उक्त प्लान्ट नचल्नुको पछाडी कोरियन कम्पनीबाट ल्याइएको प्लान्ट नै सेकेण्ड हयाण्ड भएको स्रोतले दावी गरेको छ । सेनाले त्यो प्लान्ट नचलेपछि कार्वाही गर्नुका सट्टा प्रधानसेनापति शर्माकै पहलमा थप १२ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त प्लान्ट नेटोको गुणस्तर रहेको टर्किस कम्पनीले दुई अर्बभन्दा कम मुल्यमा दिने प्रस्ताव गरिएपनि सेटिङमा कार्कीमार्फत झण्डै दुई अर्ब महंगो मुल्यमा प्लान्ट खरिद गरिएको थियो ।
यसमा सेनाका उच्च अधिकारीहरुकै मिलेमतो रहेको छ ।
सेनामा भ्रष्टाचार नलाग्ने भएकाले पनि सैनिक अधिकारीहरुले ठुलो कमिसन खाएर सैनिक सामाग्री खरिद गर्दै आएका छन् ।
नेपाली सेनाले अहिले फेरी आर्थिक संकटको बेला चार अर्व ६० करोडमा प्लान्ट खरिद गर्न लागेको हो । त्यसको पहिलो किस्ता ७५ करोड तुरुन्त पठाउनेमा सेना जुटेको छ ।
सेनाले फेरी कार्कीलाई नै उक्त ठेक्का दिने निर्णय गर्नुको पछाडी आर्थिक लेनदेन मुख्य कारण भएको सैनिक स्रोत बताउंछ ।
सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले भने एम्युनिशन प्लान्ट खरिदबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको दावी गरे ।
उनले आफुले सम्बन्धित विभागमा सोधेर मात्र जानकारी दिनसक्ने बताए ।
