भारतीय दूतावासको सहयोगमा २०६२ मा निर्माण सुरु गरिएको राजविराजस्थित महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसको कन्या छात्रावास १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
२०६४ सालभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने ५५ कोठे छात्रावास भवनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेर पनि काम रोकिनु र भारतीय दूतावासले समेत ध्यान नदिनुले भवन अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । दूतावासले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बजेट तत्कालीन जिल्ला विकास समितिमा पठाएको र निर्माण समितिका संयोजक शेखर सिंहलाई तोकेको थियो। सिंह अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।
निर्माण समितिले तोकिएको बजेटभन्दा बढी खर्च भइसकेको र भवनको झ्याल–ढोका थप्न, रंगरोगन गर्न ३४ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेकामा सो रकम दिए भवन तयारी गरी हस्तान्तरण गर्ने बताउँदै आएको छ। यही कन्या छात्रावासका कारण भारतीय दूतावासले सप्तरीलाई कालोसूचीमा समेत राखेको छ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबाट ठूलै आशा गरेका छन् । आजै भारत भ्रमणमा निस्किुएका प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत रासायनिक मलखाद्य, दुग्ध तथा कृषिजन्य उद्योग, विज्ञान केन्द्र तथा प्लानेटेरियम, कोशी ब्यारेजदेखि जिल्लाको तरहीसम्मको कोशी नहर सडकखण्ड निर्माण, भारदहस्थित कोशी कोलोनीमा उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी पहल गर्ने बताएका छन् ।
सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधीसभा सदस्य राउतले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको क्रममा सप्तरीबासीको हितको लागि प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गर्नेमा आफू विश्वास रहेको बताएका छन् ।
भारतकै सहयोगमा निर्माण गरिएको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था पनि जीर्ण छ । त्यहाँ उद्योग त छैनन् नै, भौतिक संरचना पनि दिनप्रतिदिन जीर्ण बन्दै गएको छ भने पश्चिमी कोशी नहरको हाल बेहाल छ। कोशी ब्यारेजदेखि सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ सम्मको ३२ किलोमिटर नेपाली भूमी हुँदै पश्चिमी कोशी नहर भारत छिरेको सो नहरको दक्षिणपट्टी भारतले बाटो नबनाइदिँदा सुक्खामा धुलो र वर्षातमा हिलोले सर्वसाधारणलाई हैरान बनाएको छ।
नहरको पेटमा रहेको बालुवा निकालेर बाटोमै थुपारिदिने र सोको व्यवस्थापन नगरी बाटोसमेत नबनाइदिएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाको यात्रा कष्टमय हुँदै आएको छ। भारत सरकारसँगको द्विपक्षीय कोशी समझौताअनुसार पश्चिमी कोशी नहरको मर्मतसंम्भारलगायतका काम भारत सरकारले नै गनुपर्छ। तर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा पर्ने सो नहरको बाटोप्रति न नेपाल सरकारले चासो लिएको छ न भारतले नै।
प्रधानमन्त्री दाहाको भारत भ्रमणबाट सप्तरीवासीको अपेक्षा विगतमा सञ्चालित परियोजना र त्यसबाट उत्पन्न समस्याबाट निकास पाउनु नै हो।
भारतको सहयोगमा सप्तरीसहितका जिल्लामा सञ्चालित परियोजना, काम सम्पन्न भएको परियोजनाको हस्तान्तरण र नयाँ परियोजना संचालन सम्बन्धमा कुरा उठाउनुपर्ने सप्तरीवासीको भनाइ छ।
