सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनीहरू अन्योलमा परेका छन् ।
“गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ”, खजुराका शतिश निरौलाले भने । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताए । उनले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताए ।
बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि ३०० किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनले भने, “गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो ।”
पछिल्लो समय कपासको माग बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट १०० टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष काफ्लेले भने, “खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्यलाई भने माग अनुसार कपास दिन सकिएको छैन ।”
लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत खारेज गरेपछि यहाँका स्थानीय र कर्मचारीहरू चिन्तित छन् । विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले जनाएको छ ।
समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक आठदेखि १० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष काफ्लेको भनाइ छ । बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेका छन् ।
समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीन जना कार्यालय सहयोगीसहित आठ जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
