सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८० मार्फत मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुको उत्पादक, वितरक तथा बिक्रेताको इजाजत पत्र (लाइसेन्स) र नवीकरण दस्तुर बढाएको छ ।
आर्थिक विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क नियमावली, २०७९ मा भएको संशोधन तथा परिमार्जनबारे आन्तरिक राजश्व विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार शुल्क वृद्धि गरेको हो ।
मदिरा बिक्री वितरणका लागि होटेल, रेस्टुराँ, रिसोर्ट, बारले लिने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर पनि बढेको छ । यस्तो शुल्क यसअघि पाँच तारे होटललाई ६० हजार रहेकामा ७५ हजार, चारतारे होटेललाई ४८ हजार रहेकोमा ६० हजार र तीन तारे होटेललाई ३६ हजार रहेकामा ४५ हजार बनाइएको छ । दुई तारेलाई २४ हजार रहेकामा ३० हजार र एक तारेलाई १२ हजार रहेकामा १५ हजार पुर्याइएको छ ।
स्वदेशी तथा विदेशी मदिरा बेच्ने पर्यटक स्तरको रेस्टुरेन्ट, रिपोर्ट तथा पार्टी प्यालेसले इजाजत तथा नवीकरणका लागि रू आठ हजार पाँच सय तिर्दै आएका थिए । अहिले त्यो बढेर रू ११ हजार पुगेको छ । साधारण होटेल, रेस्टुरेन्ट, बार तथा लजका लागि रू चार हजार पाँच सय बराबर शुल्क रहेकामा रू छ हजार पुर्याइएको छ ।
स्प्रिट, बियर, इथानोल र अन्य मरिदा उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर ५५ हजारले बढेको हो । यसअघि यस्तो शुल्क एक लाख ९५ हजार बराबर रहेकामा त्यसलाई बढाएर दुई लाख ५० हजार पुर्याइएको छ ।
वाइन, ब्रान्डीजस्ता फलफूलमा आधारित मदिरा बनाउने प्रतिष्ठानको लाइसेन्स र नवीकरण शुल्क चार हजारले बढाएर एक लाख पुर्याइएको छ । चुरोट उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई दुई लाख ४० हजार इजाजत तथा नवीकरण दस्तुर लाग्दै आएकामा त्यस्तो शुल्क तीन लाख पुगेको छ ।
मदिरा वितरकलाई यस्तो शूल्क ३६ हजार बराबर रहेकामा बढेर ४५ हजार पुगेको छ । त्यस्तै मदिराको थोक बिक्रेतालाई २४ हजार दस्तुर लाग्ने गरेकामा ३० हजार पुर्याइएको छ ।
मदिरा बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेताको इजाजत लिन तथा त्यस्तो इजाजत नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि बढेको छ । यस्तो इजाजत तथा नवीकरणका लागि १२ हजार शुल्क लाग्ने गरेकामा अब १५ हजार शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरले २४ हजार शुल्क तिर्दै आएकामा ३० हजार तिर्नुपर्नेछ ।
