स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्नका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क नछुट्टाउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।
नेश्नल बाथरोग सेन्टरको १०औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले कानुनअनुसार कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्टाइ निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।
यही जेठ २१ गते मन्त्रालयले सबै अस्पताल र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्री बस्नेतले विपन्न, गरिब र असहाय बिरामीको पहिचान गर्ने काम प्रत्येक वडालाई दिएको भन्दै वडा कार्यालयले पहिचान गरेर सिफारिसका आधारमा हरेक अस्पतालले विपन्न र असहाय बिरामीको लागि १० प्रतिशत शय्यामा निःशुल्क उपचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अस्पतालहरूले विपन्नलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन गर्ने भनाइ छ ।
“अस्पतालले १० प्रतिशत शय्यामा गरिब, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार दिएको छ वा छैन अनुगमन गर्छौ । यदि ती अस्पतालले निःशुल्क उपचार नगरेको पाइएकामा कारबाही गछौँ”, उनले भने ।
आर्थिक अभावको कारणले कुनै पनि बिरामीले औषधि उपचार गर्न नपाएर ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्दै उनले त्यस्ता बिरामीका लागि मन्त्रालयले आकस्मिक उपचार कोषको व्यवस्था गर्ने बताए ।
