जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा खर्च कटौती गर्ने क्रममा विभिन्न कार्यालय हटाउने निर्णय गर्दा निर्वाचन कार्यालयलाई समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इकाइको रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारको यो निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको हो । आयोगले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई सोमबार निर्वाचन आयोगमै आमन्त्रण गरेर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सरकारले खर्च मितव्ययिताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निपक्षता प्रश्न उठ्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
