बजेटमा सरकारले सिनेमा उद्योगलाई उपेक्षा गरेको भन्दै सिनेमासँग सम्बन्धित विभिन्न ६ संघसंस्थाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, आदिवासी चलचित्र महासंघ, नेपाल चलचित्र नृत्य संघ र नेपाल चलचित्र द्वन्द्व कलाकार संघले सोमबार सरकारले सिनेमा उद्योगलाई बजेटमा उपेक्षा गरेको भन्दै तत्काल संशोधन गरेर बजेटमा व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले १३ बुँदे माग राखेर सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
सिनेमा नीति र सिनेमा ऐन तत्काल लागु गर्नु पर्ने, बनेपामा निर्माण हुन लागेको इन्डोर स्टुडियो ल्याबसहितको स्टुडियो हुनुपर्ने र सरकार बाटै निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्ण बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विदेशी सिनेमा नेपालमा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क कम्तिमा २० प्रतिशत वा चार लाख कायम गर्नुपर्ने विदेशी सिनेमा आयात गर्दा भन्सार छलि वा अण्डर टेबल भइरहेको बिलिङ प्रक्रियालाई तत्काल रोकी राजश्व उठाउनु पर्नेलगायतका माग रहेको निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले जानकारी दिए । उनीहरूले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई आज ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यी सिनेकर्मीका १३ माग
१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय नेपाली सिनेमा उद्योगलाई बजेटमा उपेक्षा गरिएकोले तत्काल संशोधन प्रक्रियाबाट सिनेमा उद्योगलाई बजेटमा आवश्यक सम्बोधन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
२. सिनेमा सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले पेश गरेको कार्यक्रमका आधारमा नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, नेपाल चलचित्र द्धन्द्ध कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ र नेपाल चलचित्र नृत्यलाई कार्यक्रम वा अनुदान स्वरुप मन्त्रालयले कम्तिमा वार्षिक १५ देखि २५ लाखका दरले प्रदान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
३. सिनेमा नीति र सिनेमा ऐन तत्काल लागु गर्न हामी नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
४. बनेपामा निर्माण हुन लागेको इन्डोर स्टुडियो ल्याब सहितको स्टुडियो सरकार बाटै निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पूर्ण बजेट व्यवस्थापनका लागि हामी माग गर्दछौं ।
५. विदेशी सिनेमा नेपालमा आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क कम्तिमा २० प्रतिशत वा चार लाख कायम गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
६. विदेशी सिनेमा आयात गर्दा भन्सार छलि वा अण्डर टेबल भइरहेको बिलिङ प्रक्रियालाई तत्काल रोकी राजश्व उठाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
७. विदेशी सिनेमालाई अत्याधिक नियमन गरि मौलिक स्वेदेशी सिनेमालाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
८. सिनेमा उद्योगबाट विस्थापित भइरहेका हजारौं चलचित्रकर्मी तथा जनशक्तीलाई रोजगारीको प्रत्याभूति हुने कार्यक्रम ल्याउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।
९. नेपाल सरकारले लागु गरिरहेको केन्द्रीय सिनेमा व्यवस्थापन अर्न्तगत बक्स अफिस (सेन्ट्रल सिनेमा म्यानेजमेन्ट) लाई वास्तविक (अन टाईम) डाटा आउने गरि लागु गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
१०. विदेशी सिनेमाको विकास शुल्क २५ प्रतिशत पुराउन र सो राजश्व सिधै नेपाल सरकारले उठाउन माग गर्दै चलचित्र विकास बोर्डलाई कम्तिमा ५० करोड बजेट विनियोजन गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
११. सिनेमा उद्योगलाई उद्योगको रुपमा मान्यता मात्र दिएको कारण यसले पाउनु पर्ने सेवा, सुविधा तथा सहुलियतको ग्यारेन्टी गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
१२. नेपाल सरकारले सिनेमा भिलेज वा सिनेमा ग्राम निर्माणका लागि कार्यक्रम बनाउन हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
१३. राज्यमा सुशासन कायम गर्दै दिगो विकास र आर्थिक वृद्धि गर्नको लागि जसरी भारतको महाराष्ट्र सरकारले सिनेमा उद्योगलाई सुविधा दिई लगानी गरेको छ, त्यसरी नै नेपाल सरकारले नेपाली सिनेमा उद्योगमा लगानी गर्न माग गर्दछौं ।
