प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको बजेटमाथि सत्तापक्षका दलहरूले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बजेट जति नुवाकोट, डडेलधुरा र गोरखामा केन्द्रित गरिएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘बजेट जति सबै डडेलधुरा, गोरखा र नुवाकोटमा केन्द्रित गरियो भन्ने खालको कुरा मैले सुनेँ, मागेको त्यहीँ हो भन्नेजस्तो गरिएछ, सबै कुराहरू सुन्नमा त आयो,’ उनले भने।
साथै बजेट तीन जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गरेर ल्याएको भन्ने बारेमा त्यसको आधार खोज्ने बताएका छन् । आधारबिना बजेट तीन जिल्लामा मात्रै केन्द्रित गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
‘त्यसको आधार छ भने बेग्लै कुरा हो, आधार छैन भने कुनै आधारमा टेक्नै पर्ने थियो। अर्थमन्त्रीसँग जोडिएको, प्रधानमन्त्रीलाई कति जानकारी भएको कुरा हो,’ उनले भने।
यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेटमा मधेशी समुदायलाई विभेद गरिएको बताएका छन् ।
अध्यक्ष यादवले मधेश प्रदेश र तराईका जिल्लालाई सबैभन्दा कम बजेट दिएर विभेद गरिएको आरोप लगाए । बजेट वक्तव्यमा पढेर सुनाएको भन्दा पनि मधेशका जिल्लामा कम बजेट दिइएको भन्दै उनले सोधे, ‘यो कुन राजनीतिक सिद्धान्त हो ? कुन नैतिकता हो ?’
बजेट निर्माण गर्ने अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी मधेशी समुदायप्रति पूर्वाग्रही भएको यादवले आरोप लगाए । ‘बजेट लेखाउँदा तराईमा मधेशी बढी बस्छन्, तिनीहरूलाई विकासको अवसर दिनु हुँदैन । त्यो विकास हाम्रो स्वार्थ अनुकूल छैन भनेर लेखेको हो कि के हो ?’ यादवले प्रश्न गरे ।
साथै सरकारले कुल बजेटको १६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ६ प्रतिशत प्रदेशलाई विनियोजन गरेको भन्दै उनले संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाए ।
