नेपाली सिनेमासँग सम्बन्धित विभिन्न संघसंस्थाले सरकारसँग आफूहरुलाई वार्षिकरुपमा १५ देखि ३० लाख सम्म वार्षिक रकम दिन माग गरेका छन्।
सरकारले हालै ल्याएको बजेटमा नेपाली सिनेमा क्षेत्रलाई यथोचित सम्बोधन गर्न नसकेको विदेशी सिनेमालाई सजिलो हुने किसिमको कर
प्रणाली ल्याएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका संघसंस्थाले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मालाई भेटेर बुझाएको १३ बुंदे ज्ञापनपत्रमा वार्षिकरुपमा आफूहरुलाई रकम दिन उनीहरुले माग गरेका छन्।
नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा सिनेमासँग यसका विधापिच्छेका ८ वटा संघसंस्था रहेका छन्।
सरकारसँग विभिन्न माग राखेका उनीहरुले यो मागलाई मुख्य प्राथमिक्तामा राख्दै दोश्रो नम्बरको बुंदामा उल्लेख गरेका छन्।
‘सिनेमा सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले पेश गरेको कार्यक्रमका आधारमा नेपाल चलचित्र संघ, नेपाल चलचित्र निर्माता संघ, नेपाल चलचित्र कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, नेपाल चलचित्र द्धन्द्ध कलाकार संघ, नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघ र नेपाल चलचित्र नृत्यलाई कार्यक्रम वा अनुदान स्वरुप मन्त्रालयले कम्तिमा वार्षिक १५ देखि २५ लाखका दरले प्रदान गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं’ , दुई नम्बरको बुदांमा भनिएको छ।
यसमा सबैभन्दा आश्चर्य त हल तथा वितरकवालाहरुको संगठन जसलाई नेपाली सिनेमा क्षेत्रको सबैभन्दा धनी संस्था जसको राजधानीको विशालनगरमा आफ्नै भव्य भवनसमेत छ, ऊ समेत यो मागमा सामेल भएको छ।
दर्जन बढीको संख्यामा रहेपनि आवधिक निर्वाचन र त्यसका लागि हुने राजनीति बाहेकका खासै उल्लेखनिय काम गर्न यी संस्थाहरु जागरुक छैनन्।
उनीहरुको ध्यान विकास बोर्ड र सोले गर्ने विभिन्न काममा भागबण्डा खोज्नेमा नै ज्यादा केन्द्रित रहने गरेका छन्।
नेपाली सिनेमाका संघसंस्थाले काम कम राजनीति धेर गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएका छन्। यी संघ संस्था पनि राजनीतिक रुपमा एकआपसमा विभक्त छन् जसको प्रभाव उनीहरुको कार्यशैलीमा देखिने गरेको छ।
गुणस्तरीय सिनेमा निर्माण गर्ने हो भने नेपाली सिनेमाका लागि देशभित्र अथाह सम्भावना छ तर त्यसमा भने कुनै ठोस प्रगति आजसम्म देखिएको छैन्।
सरकारले अहिलेसम्म नेपाली सिनेमाका लागि स्टुडियो बनाउने कुरा नारामा मात्रै सिमित गर्दै आएको अवस्था छ। उसले सिनेमा निर्माणका लागि चाहिने प्रविधि, उपकरणको आयात तथा हल संरचनाका लागि आवश्यक सामानमा सहुलियत दिने हो भने सिनेमाको आयातन फैलिन सक्ने अथाह सम्भावना छ।
तर सिनेमा सम्बद्ध संस्था र सरकारको काम गराइ भने उस्तै छ। त्यो हो काम चलाउ।
यसैगरी नेपाललाई छायाँकनको गन्तब्य बनाएका विदेशी सिनेमालाई आकर्षण गर्ने योजनामा पनि सरकार उदासिन रहने गरेको छ भने जति कर यो क्षेत्रबाट सरकारले उठाउँछ त्यो भन्दा कम यस क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छ।
यस्तोमा सिनेमालाई उत्पादनमुलक र रोजगार मुलक उद्योग बनाउने कुरा एउटा सपना जस्तै बनेको छ।
