नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध ‘युद्ध अपराध’को अभियोगमा मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
तत्कालीन माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बाल सेना भर्ती गरेर युद्ध अपराध गरेको ठहर सहित पूर्वबाल लडाकु लेनिन बिष्ट समेतले एक हप्ता अगाडि नै दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । उक्त दरपीठ विरुद्ध पुनः सर्वोच्च पुगेका बिष्ट सहितका पूर्व बाललडाकुको मुद्दा दर्ता गर्न न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले शुक्रबार आदेश दिएको हो ।
एक हप्ता अगाडि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाएर कानुनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले दरपीठ गरिदिएका थिए ।
आफूहरुलाई बालावस्थामा युद्धमा प्रयोग गरेको भन्दै प्रचण्ड र भट्टराईविरुद्ध युद्ध अपराधको मुद्दा चलाइनुपर्ने जिकीर गर्दै विष्टसहितले एक हप्ता अगाडि नै रिट निवेदन दिएका थिए । आफूहरुलाई बाल सेनाको दर्जाबाट बञ्चित गर्ने किसिमका कार्य नगर्नु भनि विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न पनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, डा भट्टराईसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा बाल सेना भर्ती गर्नु गराउनु हुन्न भन्ने तथ्य ढाँटी हामी जस्तालाई बालसैन्यको रुपमा भर्ती गरी हाम्रो सुन्दर भविष्य बरबाद गर्ने र युद्ध अपराधको भागीदार भै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन गर्ने विपक्षीद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम कानूनको दायरामा ल्याउन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवश्यक पर्ने कार्य गर्नु र घरेलु रुपमा कानूनको दायरमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद संग समन्वय गरी संयुक्त राष्ट्र संघिय आयोग (उदाहरणका लागि रुवान्डा वा युगोस्लाभियामा स्थापित आयोग (Tribunal) स्थापित गरी कानूनी कार्यबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु र सो को प्रगति विवरण सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाइ नियमित रुपमा पेश गर्नु भनि परमादेशको आदेश जारि गरी पाउँ ।’ उक्त दरपीठ विरुद्ध पुनः सर्वोच्च पुगेका बिष्ट सहितका पूर्व बाललडाकुको मुद्दा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको हो ।
