प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर यसपटक सिधै किसानको हातमा अनुदान दिने नीति लिएको बताएका छन् ।
शुक्रबार दिउँसो काठमाडौंमा आयोजित रिटर्नी सेन्टर नेपालको प्रथम राष्ट्रिय भेलामा उनले विगतमा अनुदानको सही उपयोग हुन नसकेकाले सरकारले सिधै किसानसम्म अनुदान पुर्याउने नीति लिएको बताए ।
उनले भने, “विगतमा अर्बौं अरबका अनुदानका कार्यक्रम बने । तर, तिनीहरूको सही सदुपयोग हुन सकेन । जसले उत्पादन गर्छ, उसले अनुदान नपाउने स्थिति रह्यो । त्यो एक प्रकारले बालुवामा पानी हालेजस्तै भयो । विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर सरकारले यसपटक सिधै किसानको हातमा पुग्ने गरी अनुदान दिने नीति लिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट फर्किएको जनशक्ति, पूँजी र सीपलाई एकीकृतरूपमा परिचालन गर्ने नीति र योजना पनि सरकारले बनाएको बताए ।
“विशिष्ट परिस्थितिमा गुज्रिएर नेपाल फर्किएका साथीहरूको पहलमा यो भेला हुँदैछ, यसले सङ्गठनको काम मात्र गर्ने छैन”, उनले भने, “प्रकृतिले दिएको साधन स्रोतका दृष्टिले हामी गरिब छैनौँ, हामी धेरै धनी छौँ । हामीसँग जमिन, जङ्गल, हिमाल, जडीबुटी, जलविद्युत्को उत्पादन र सदुपयोगमार्फत निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रासामु छ ।”
आफूले यस पटक विगतभन्दा फरक ढङ्गले काम गरिरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतभन्दा फरक, तत्परताका साथ काममा लागेको बताए । “सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध कठोररूपमा प्रस्तुत भएको छ । हामीकहाँ भएको फोहोरको थुप्रो नै सफा गर्नुछ । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा उदाहरण मात्रै हो, यस्ता थुप्रै बेथिति छन्, तिनीहरू पनि नियन्त्रण गर्नुछ । हामी यसमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्छौँ ।”
उत्पादन र रोजगारी नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको जनाउँदै उनले यसबाट मात्रै समाजवादको आधार निर्माण गर्न सकिने बताउनभुयो । यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादन, रोजगारी र कृषिलाई सबैभन्दा उच्च महत्त्व दिइएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “जनतामा एकता र नयाँ राष्ट्रिय सङ्कल्पबाट देश बन्छ । राष्ट्रिय एकता र सङ्कल्पका लागि तपाईंले पनि योगदान गर्नुस् । एकथरी मान्छे राम्रो गर्न, देख्न र सुन्नै चाहँदैनन्, उनीहरूबाट देश बन्दैन । त्यसैले हामीले नेतृत्व लिनुको विकल्प छैन ।”
उनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पूँजी, प्रविधि र ज्ञानलाई मुलुकको समृद्धिमा लगाउनका निम्ति कानूनी, संस्थागत, संरचनागत र प्रक्रियागत सहजीकरण गरिने बताए । “लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, राज्यको तर्फबाट उत्पादन एवं रोजगारीमा प्रोत्साहन र जोखिमका समयमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ”, उनले भने, “यी समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
