संसदमा हाल आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ । हाम्रो दु:खद र लज्जास्पद राजनीतिक प्रवृत्ति के हो भने हाम्रोमा मुद्दामा आधारित छलफल, बहस कमै मात्र हुने गर्छ । जति ठूलै मुद्दामा बैठक भए पनि व्यक्तिगत गालीगलौज, छेडखानी जस्ता कुरामा नै समय बर्बाद गरिन्छ । यस पटकको संसद् बैठकमा पनि त्यस्तो झल्को देखिएकै छ । संसदको रोस्टममा पुगेका प्रधानमन्त्री नीति र विषयभन्दा अन्य कुराको जवाफ दिँदैमा समय खर्चिएका उदाहरण छन् ।
बजेट कस्तो छ भन्ने बारेमा दलका कतिपय नेताहरूलाई थाहै छैन । उनीहरू सत्तापक्षका भए बजेट राम्रो छ भन्ने र विपक्षीमा भए बेस्मारी गाली गर्नेभन्दा अलग्गै मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । यसैले बजेट कस्तो हो भन्ने बारेमा कमैलाई मात्र वास्तविक कुरा थाहा छ ।
हुन त बजेटमा यति धेरै विषय हुन्छन् कि सबैलाई एकै नेता वा लेखकले एकै भाषणमा र एकै विश्लेषणमा समेट्न सक्दैन । एउटा एउटा विषयमा आधारित भएर विश्लेषण, समर्थन र आलोचना गर्न आवश्यक हुन्छ । यसैले हामी यहाँ सरकारले लिएको र लिन लागेको ऋणका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ ।
आन्तरिकतर्फ चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणको सावाँ/ब्याज तिर्न सरकारले १ खर्ब ८७ अर्ब ६० करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सरकारले आगामी आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याइएको हो । आगामी आवमा सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ९३ अर्ब २३ करोड खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । आन्तरिक ऋणको सावाँ भुक्तानीमा भने कूल १ खर्ब ८२ अर्ब ५५ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ ।
बाह्यतर्फ सावाँ भुक्तानीमा ३३ अर्ब ५ करोड ७ लाख विनियोजन भएको छ । बहुपक्षीय दाताको ब्याज भुक्तानीमा ८ अर्ब २१ करोड ९८ लाख खर्च हुने भएको छ । द्विपक्षीय वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा तीन अर्ब ९३ करोड ६० लाख खर्च हुने छ । त्यस्तै, यस्ता दाताको सावाँ भुक्तानीमा ९ अर्ब ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा विनियोजन गरिएको छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने नेपालको सार्वजनिक ऋण साढे २१ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को १० महिना (साउन-वैशाख)सम्मको आँकडामा सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार नेपालले तिर्न बाँकी ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । बाहृय ऋण १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाहिरको ऋण लिने र तिर्नेको अनुपात परिवर्तन नहुँदा तर आन्तरिकतर्फ चै बढी ऋण लिएर कम तिर्ने गरिदा बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण बढी हुन थालेको छ । यसले गर्दा सरकार आन्तरिक ऋणको पासोमा पर्न लागेको हो कि भन्ने अर्थविदहरुले चिन्ता गर्न थालेका छन् ।
भिडियोमापनि हेर्नुस्-
किनभने आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नै समस्या पार्न सक्ने देखिन्छ । यसैमा ध्यान दिएर यस पटक सरकारले आन्तरिक ऋणको सावा ब्याज भुक्तानीमा बढी जोड दिएको छ । बजेटमा देखिएको सकारात्मक पक्षका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
तर जति ध्यान दिए पनि ऋण तिर्नका लागि ऋण नै लिनु पर्ने चक्रमा सरकार फसेको देखिन्छ । कम राजश्व सङ्कलन, विदेशबाट अनुदान तथा ऋण पनि कम आउने कारणले यस्तो अवस्थामा मुलुक पुगेको देखिन्छ । यो खराब सङ्केत हो । यसले गर्दा विकासमा भन्दा ऋण तिर्नमा धेरै बजेट छुट्याउने बाध्यतामा सरकार रहेको छ ।
यसैले बजेटका विषयमा भएका छलफल, बहसहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । बजेट विनियोजन हुने कुराले सरकारको कार्यक्षमतालाई फरक पार्ने मात्र होइन, देशको अबको बाटो के हुने भन्ने बारे पनि निर्धारण गर्छ । यस्तो सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सुरुबाट नै सार्वजनिक छलफल हुने, विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सहमति र समस्याको सुनुवाइ हुने जस्ता कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा बजेट बनिहाल्ने र त्यसपछि केवल औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल हुने भएका छन् ।
यतिसम्म कि बजेट बन्नु भन्दा अगाडि हुने नीति तथा कार्यक्रमको निर्माण पनि केवल दलगत वा सत्तारुढ दलहरूको सहमति जस्तो मात्रै हुने गरेको छ । यसबारेमा पहिलो पटक संसदमा कुरा उठेको छ । यसैले आगामी बर्षबाट केही महिना अगाडिबाट नै नीति तथा कार्यक्रमबारेमा छलफल हुने चर्चा हुन थालेको छ ।
यस पटकका सांसदहरूले यो परिवर्तन गराउन सके भने पक्कै पनि भोलिका दिनमा बजेट थप व्यवस्थित हुनेछ भन्ने आशा गरौँ
