आलु प्याजमा समेत भ्याट लाग्ने गरि बजेट आएको छ । यसबाट दुई किसिमका धारणाहरु बाहिर आएका छन् । पहिलो, नेपाल भन्दा बाहिरबाट ल्याइने आलु प्याजमा भ्याट लगाउने हो भने देशभित्रका उब्जनीले बजार पाउँछन्, मुल्य पाउँछन् र कृषकलाई राम्रो हुन्छ । दोस्रो, आलु प्याज जस्ता खाद्यान्नमा समेत भ्याट लगाउँदा महंगी बढ्छ र झन् धेरै मानिसहरुलाई गरिबीको रेखामुनी पुर्याउँछ । किनभने कृषकहरु पनि एउटा खेति गरेर अन्यकुराहरु खरिद नै गर्छन् । जसले गर्दा अन्तत: कृषकहरुलाई समेत महंगीले असर पार्छ ।
यहि तर्क बढ्दै जाँदा अहिले भारत लगायतका देशहरुबाट आउने तरकारी फलफूलहरुका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा छलफल बढ्न थालेका छन् । भारत जस्ता देशहरुबाट बिषादी मिसिएका तरकारी फलफूल आउने भएकाले त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको भन्दै त्यस्ता तरकारी फलफूलहरु रोकिनु पर्ने र सिमानाकामा त्यसको परिक्षण हुनु पर्ने आवाज उठ्न थालेका छन् ।
अहिले बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिने आँपहरु बिषादी हालेर पकाइएका हुन सक्ने धेरै मानिसहरुको अनुमान छ । तर त्यति हुँदा पनि कसैले यसको परिक्षण गरेको वा खान बन्द गरेको भेटिदैन । बजारमा पाइएका मौसमी फलफूल खाएर स्वाद भर्ने र स्वास्थ्य राम्रो बनाउने चाहना सबैको हुन्छ । तर त्यसमा भएका बिषादीको कुरामा मानिसहरुको चासो भने हुन्छ । सबैको चाहना हुन्छ कि बिषादी प्रयोग नभएको स्वस्थकर खानेकुरा खान पाइयोस् । यसैले सबैले यसबारेमा चनाखो रहन र बिषादी मिसिएका खानेकुरा बजारमा आउन नदिन आवाज उठिरहेका छन् ।
त्यहि मेसो पारेर काठमाण्डौका मेयर बालेन शाहले बिषादी रहेका तरकारी फलफूलहरुलाई काठमाण्डौमा छिर्नै नदिन लागेका समाचारहरु बाहिरिन थालेका छन् ।
फेसबुकमा प्रचार भइरहेको एउटा समाचार छ – काठमाडौ महानगरले भारत बाट आयात हुने तरकारी लाई रोक लगाउदै गाउँ गाउँमा उत्पादन हुने तरकारीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । धेरै मानिसहरुले यस्ता समाचारहरुको समर्थन गरेका छन् भने उनीहरु कमेन्टमा यस्तो कार्य गर्ने महानगर र यसका मेयर बालेन शाहलाई समर्थन गरेका छन् ।
यसबारेमा हामीले काठमाण्डौ महानगरपालिकासँग बुझ्यौँ । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाले तरकारी फलफूलहरु रोक्न लागेको होइन, तर काठमाण्डौ महानगरपालिकामा खरिद बिक्री गरिने तरकारी फलफूलहरुको बिषादी परिक्षण गर्ने तयारी अगाडि बढाइरहेको छ । यसो त भारतबाट तरकारी र फलफूल ल्याउन दिने या नदिने भन्ने अधिकार क्षेत्र काठमाण्डौ महानगरपालिकाको पर्दैन । अन्तराष्ट्रिय व्यापारको कुरा भएकाले यो सोझै संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।
कानुनीरुपमा बालेन शाहसँग यस्तो अधिकार नहोला तर बालेन शाहको भुमिका एउटा पालिकाको मेयरकारुपमा मात्र छैन । उनीप्रति जस्तो जनसमर्थन छ, त्यसले पार्ने प्रभाव देशव्यापी बन्न सक्छ । प्रदेश मात्र होइन, संघीय सरकारको नीति निर्माण तहमा नै त्यसले फरक पार्न सक्छ । ति कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई दबाब हुनेछ । यसैले बालेनले नियमन गर्न नपाउँने र काठमाण्डौमा आउने बिषादी मिसिएका तरकारी फलफूलकेहि गर्नै नपाउने होइन । बालेन शाहले काठमाण्डौ महानगरपालिकाभित्र साँच्चै नै बिषादी परिक्षण गर्न थाल्ने हो भने अन्तत: यसले सिमानाका नै बिषादी परिक्षण गर्न संघीय वा प्रदेश सरकारलाई बाध्य पार्ने छ ।
