जिल्ला अदालत, काठमाडौंले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वय बालकृष्ण खाँण र टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दुई साता लामो थुनछेक बहसपछि लक्ष्मी महर्जन र टंक कुमार गुरुङलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । महर्जनलाई ५ लाख र लाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जनाको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सरकारी वकिलहरूले अभियुक्तहरू राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी रहेकाले उनीहरूले बाहिर बसेर प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै थुनामै राख्न माग गरेका थिए।
१६ अभियुक्तलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउन जिल्ला अदालतले आदेश दिएसँगै उनीहरूलाई कारागार चलान गर्न प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने सूचीका व्यक्तिलाई केन्द्रीय कारागार र डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आवश्यक कागजात मिलाउने क्रममा रहेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने भनी विभिन्न व्यक्तिलाई ठगी गरेको प्रकरणमा ३० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
उनीहरूविरूद्ध २०८० जेठ १० गते सरकारी वकिलको कार्यालयले ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्ध र सङ्गठित अपराधको कसुरको मुद्दा दर्ता गराएको थियो।
यो प्रकरणमा साढे २७ करोड ठगी भएको भन्दै प्रहरीमा ११३ जनाले २२ वटा जाहेरी दर्ता गराएका थिए ।
