उपभोक्ताहित सरोकारसँग सम्बन्धित संस्थाले नयाँ बजेटमा आयातित तरकारी, फलफूल र खाद्य वस्तुमा उपभोक्तालाई १३ प्रशित भ्याट लगाउने नीति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
ती संस्थाले उपभोक्तालाई आर्थिक भारपर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल आलुप्याजलगायतका सामानको आयातामा भन्सार बिन्दुमै नौ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर एक दशमलव पाँच र १३ प्रतिशत भ्याट थप हुँदा यस्ता वस्तुमा २३ दशमलव पाँच प्रतिशत कर लाग्ने भएको जनाएका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बढ्दो महँगी, अनियन्त्रित बजार र उपभोक्ता अधिकारका विषयमा आज पत्रकार भेटघाट गरी ती संस्थाले बजार अनुगमनका लागि तिनै तहका सरकारबीचका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेका छन् ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष पुष्पराम पौडेल र उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि, एकाधिकार र ‘कार्टेलिङ’ गरी गुणस्तरहिन वस्तु र सेवाको बिक्री, भ्रमपूर्ण विज्ञापन, मूल्य र नापतौल ठगी तथा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा उपभोक्ताको गुनासो चौबिसै घन्टा सुनुवाइ हुनेगरी बजार अनुगमनको कार्यलाई दैनिक निरन्तर र प्रभावकारी बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
