उच्च अदालत पाटनले काठमाडौ महानगरभित्रका फिल्म हलहरूमा भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन नरोक्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश नमान्ने घोषणा गरेका काठमाडौ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहलाई अदालतको मानहानीमा कानुनी कार्वाही हुने देखिएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा एक वर्ष कैद हुने कानुनी प्रावधान छ ।
अदालतको आदेश आएपछि काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर शाहले उक्त फैसला नमान्ने सार्वजनिक घोषणा गर्दै सरकार र अदालतलाई समेत भारतको गुलाम भएको अराजक टिप्पणी गरेका थिए । नेपाल चलचित्र संघले दायर गरेको रिटमा बिहीबार अदालतले भारतीय सिनेमाको प्रदर्शन नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अदालतको आदेश वा फैसला मान्दिन भन्नू उग्र राष्ट्रवाद मात्रै भएको अधिवक्ता ईन्द्र प्रसाद अर्यालको टिप्पणी छ । ‘नेपालमा समय-समयमा उग्र राष्ट्रवादले देश भड्खालोमा पर्दै आएको छ । २०१७ सालको विपी कोइरालाको राष्ट्रवादले महेन्द्रको कु भोग्यो, महेन्द्रको राष्ट्रवादले पञ्चायत, विरेन्द्रको राष्ट्रवादले २०४६ सालको जनआन्दोलन, ज्ञानेन्द्रको राष्ट्रवादले २०६२-६३ को दोस्रो जन-आन्दोलन, केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादले मधेस आन्दोलन भोगे जस्तै बालेन शाहको भारतीय सिनेमा रोक्ने राष्ट्रवादले देशलाई कहाँ पुर्याउने हो पत्तो छैन ।’ उनले भने ।
‘पब्लिक सिम्प्याथी पाउने लहडमा मेयर शाहले लोककल्याणकारी राज्यको चरित्रको धज्जी उडाउँन उद्दत भएको’ अधिवक्ता अर्यालको ठहर छ । ‘नेपालको संविधानको धारा १२६ को २ तथा १२८ को ४ मा स्पष्ट व्याख्या गरेको जानकारी दिंदै अदालतको आदेश जान्दिन र मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नभएको उनको भनाइ छ ।
न्यायपालिका सम्बन्धि अधिकारको व्याख्या गर्दै संविधानको धारा १२६ को २ मा ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ ।’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा १२८ को ४ मा मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नु पर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अबहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था छ । अदालतको अवहेलना गरे एक वर्ष जेल हुने कानुनी प्रावधान छ ।
देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको विषयमा आफू कुनै पनि कानुन र अदालतको आदेश मान्ने पक्षमा नरहेको बालेनले बताएका छन् । ‘आदिपुरुष’को विवादित संवाद नहटाएसम्म काठमाडौंका सिनेमा हलमा उक्त चलचित्र चल्न नदिने उनले बताएका छन् ।
‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ । म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन । फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनिसकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ बालेन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनू भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो । अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । यसको लागि जुन सुकै सजाय भोग्न तयार छु । तर, फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’
