लुम्बिनीका क्रसर उद्योगीहरू आन्दोलित हुँदै क्रसर उद्योग नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारको अव्यावहारिक निर्णयले नवीकरण हुन नसकेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका सबै उद्योगीले असार १६ गते देखि उद्योग बन्द गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।
नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले मिति २०७९ पुस २० गतेबाट क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योग बन्द गराई नेपाल सरकारको तर्फबाट छानबिन गरी कानुन बमोजिम अनुमति इजाजत लिएका उद्योगहरूको विवरण नै सार्वजनिक गरेको थियो ।
नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को बैठक ले दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका, मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगहरूको हकमा ती उद्योगबाट कानुन बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व लिई २०८० असार मसान्तसम्म यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन समेत भएको थियो ।
निर्णय अनुसार नेपाल सरकारले तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण नभएका र उद्योगी व्यवसायीहरू जिल्ला जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर शुल्क लगायतका राजश्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाई रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएकोले बाध्य भएर आन्दोलित हुन परेको सङ्घले जनाएको छ ।
कच्चा पदार्थ उत्खनन कार्यलाई क्रसर उद्योग सञ्चालनसँगै जोडेर मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने हुँदा उत्खनन कार्य स्थानीय सरकारमार्फत र कसर उद्योग सञ्चालन कार्य उद्योग मन्त्रालय मार्फत नै व्यवस्थापन गर्नसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
